नवी दिल्ली : व्हॉट्सअ‍ॅपने भारतात तक्रार अधिकारी न नेमल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने कंपनीबरोबरच केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालय व अर्थ मंत्रालयाला नोटिसा जारी करून, चार आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. आर. एफ. नरिमन, न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठापुढे याची सुनावणी झाली.
सेंटर फॉर अकाउन्टिबिलिटी अँड सीस्टमिक चेंज या संस्थेने ही याचिका केली आहे. संस्थेच्या वतीने युक्तिवाद करताना अ‍ॅड. विराग गुप्ता म्हणाले की, केवायसीसाठी रिझर्व्ह बँकेने केलेले नियम व्हॉट्सअ‍ॅप पाळत नाही. फेसबुक, गुगलप्रमाणे व्हॉट्सअ‍ॅपने भारतात तक्रार अधिकारी नेमलेला नाही. कंपनीचे भारतात कार्यालय किंवा सर्व्हर्स नाहीत. पेमेन्ट सर्व्हिस कार्यान्वित करण्यासाठी कायद्याने कंपनीचे कार्यालय असावे लागते. केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनीही तक्रार अधिकारी नेमण्याची सूचना कंपनीला अलीकडेच केली होती.
गुगल ड्राइव्हमध्ये डेटाचे जतन नाही
च्व्हॉट्सअ‍ॅपतर्फे जे संदेश येतात, ते संबंधितांखेरीज अन्यांना पाहता येत नाहीत. मात्र, ती माहिती त्यांनी गुगल सर्व्हरवर बॅकअप म्हणून साठविल्यास तो व्हॉट्सअ‍ॅपमध्ये जतन करता येणार नाही, असे या कंपनीने म्हटले आहे.
च्संदेश गुगल ड्राइव्हमध्ये साठविण्याबाबत दोन कंपन्यांमध्ये १६ आॅगस्टला करार झाल आहे. यासाठी वापरकर्त्यांस १५जीबी फ्री स्पेस दिली जाते.