मग तीन लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांकडून प्राप्तिकर वसुली कशासाठी?

केंद्र सरकारने सवर्णांना आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय कोट्यातून १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 - गिरीश जाखोटिया
केंद्र सरकारने सवर्णांना आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय कोट्यातून १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याकरिता निश्चित केलेल्या विविध निकषांपैकी मुख्य निकष हा ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपर्यंत आहे, ते या आरक्षणाला पात्र ठरणार आहेत. याखेरीज, कुटुंबाच्या ताब्यातील घराचे क्षेत्रफळ, जमीन हेही निकष आहेत. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर आठ लाखांपर्यंतचे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हे जर आर्थिक मागासलेपणाचे एक लक्षण असेल, तर मग तीन लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांकडून सरकार प्राप्तिकर का वसूल करते, असा मुद्दा उपस्थित केला गेला. निवडणुकीवर डोळा ठेवून केंद्र सरकार प्राप्तिकराची सध्या मर्यादा पाच लाखांपर्यंत करण्याचा विचार करत आहे, अशी चर्चा आहे. मात्र, त्यामुळे पाच लाख कशाला आठ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना प्राप्तिकरमाफी देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. ही मागणी मान्य होणे अशक्य आहे. मात्र, समजा लोकानुनयाच्या राजकारणाने परमोच्च बिंदू गाठला, तर त्याचे कोणकोणते परिणाम होतील? प्राप्तिकर भरणाऱ्यांची संख्या तुटपुंजी आहे. जीएसटीसारख्या अप्रत्यक्ष कराचा बोजा गोरगरीब, मध्यमवर्ग यांच्यावर वाढत असल्याने प्राप्तिकर मर्यादा वाढवली, तरी सरकारला काही तोशिष सहन करावी लागणार नाही का? सर्वसामान्य नागरिकांना याबाबत काय वाटते? या व अशा अनेकविध मुद्द्यांचा घेतलेला हा वेध...
आ
र्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना शिक्षण व नोकºयांमध्ये आरक्षण देणे, हे तात्त्विकदृष्ट्या योग्य आहे तसेच विवादास्पद आहे. ‘आर्थिकदृष्ट्या मागास’ याची व्याख्या काय? ‘इकॉनॉमिक्स आॅफ सर्व्हायव्हल’ यामध्ये गरिबांची व्याख्या केली आहे. ज्यांचे महिन्याचे उत्पन्न २२ हजारांच्या खाली आहे, त्याला गरीब म्हटले आहे. आपल्याकडे महिना नऊ हजार रुपये उत्पन्न प्राप्त करणारी कुटुंबे आहेत. त्यामुळे कनिष्ठ मध्यमवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या या व्याख्यांमध्ये गडबड आहे. मोठ्या शहरात वार्षिक सहा लाख रुपये म्हणजे महिनाकाठी ५० हजार रुपये उत्पन्न मिळवणारे कुटुंब हेही आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले असल्याचे मी म्हणेन. त्यामुळे केंद्र सरकारने सवर्णांना आरक्षण लागू करताना निश्चित केलेली आठ लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यादा ही मला ३३ टक्के जास्त वाटते. त्यामुळे तीन लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांकडून आपण प्राप्तिकर वसूल करणार व आठ लाखांचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना आर्थिकदृष्ट्या मागास ठरवणार हे विसंगत असून एकीकडे केंद्र सरकार त्यांना मागास ठरवून सवलती देणार व दुसरीकडे त्यांच्याकडून कर वसूल करणार, हे योग्य नाही. खरेतर, केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागासांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाखांवरून सहा लाखांवर करण्याची गरज आहे. आठ लाख उत्पन्न कमावणारी व्यक्ती म्हणजे जिचे महिन्याचे उत्पन्न ६५ हजारांपेक्षा जास्त आहे व दिवसाला ती २१०० रुपयांपेक्षा जास्त कमावते. भारतातील तौलनिकसंदर्भात आठ लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या कुटुंबाला आर्थिकदृष्ट्या मागास म्हणणे धाडसाचे आहे. मुंबई, पुणे, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बंगळुरू यासारख्या शहरांत महागाई निर्देशांकाचा विचार केला, तर आठ लाखांचे उत्पन्न आवश्यक आहे. मात्र, सोलापूरसारख्या शहरात तेथील महागाई निर्देशांकाचा विचार करता सहा लाखांचे उत्पन्न हेही पुरेसे आहे. म्हणूनच नोकरदारांना मोठ्या महानगरात बदली केल्यावर सिटी कॉम्पेन्सेटरी अलाउन्स देण्याची पद्धत आहे. बारामती, माळशिरस, बार्शी किंवा कर्जत येथे आठ लाखांचे उत्पन्न प्राप्त करणारा आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला म्हणणे अशक्य आहे. कारण, तेथे जीवननिर्वाहाकरिता येणारा खर्च मेट्रोसिटीपेक्षा कमी आहे. मुंबईत १० लाख रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न कमावणारे कुटुंब आपण आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचा दावा करील. पण बिहार, उत्तर प्रदेश, ओरिसा, राजस्थान किंवा पूर्वांचलातील राज्ये येथे खूप वाईट परिस्थिती आहे. तेथे महिनाकाठी पाच ते सहा हजारांचे उत्पन्न प्राप्त करणारी कुटुंबे आहेत. जर केंद्र सरकारच्या निकषानुसार वार्षिक आठ लाख रुपये कमावणारे कुटुंब हे आर्थिकदृष्ट्या मागास असेल, तर या खºया गोरगरिबांनी काय करायचे, हाच सवाल आहे. त्यामुळे आठ लाख उत्पन्न असलेल्या कुटुंबाने नोकºया व महाविद्यालयातील प्रवेश मिळवले तर खºया गरिबांपर्यंत हे लाभ कसे पोहोचणार? असंघटित क्षेत्रात काम करणाºया व पाच ते सहा हजार उत्पन्न असलेल्यांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. त्यामुळे ही आठ लाखांची मर्यादानिश्चिती हा मोठा विनोद आहे. तीन ते आठ लाख रुपयांचे उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांचे सरासरी उत्पन्न पाच लाख गृहीत धरले व त्यांच्याकडून प्राप्त होणारा प्राप्तिकर ५० हजार असल्याचे गृहीत धरले तर एक कोटी लोकांना माफी दिली तर ५० हजार कोटींचे प्राप्तिकर उत्पन्न बुडेल. सरकारच्या या नव्या आरक्षणाचा लाभ मुख्यत्वे ज्यांच्या मुलांना उच्च शिक्षण घ्यायचे आहे, त्यांना होणार आहे. ज्यांची मुले शाळेत शिकत आहेत, त्यांना आरक्षणाची गरज काय? शिक्षणाचे झपाट्याने खासगीकरण झाले असून महागड्या शाळांमध्ये मुलांनी शिक्षण घ्यावे, असा पालकांचा आग्रह असतो. सरकारी शाळा, महाविद्यालये यांचा दर्जा सुधारला तर अशा निर्णयाची गरजच नाही. मात्र, विशिष्ट मतदारांवर डोळा ठेवून हा निर्णय घेतला आहे का? त्यांना फी परवडावी, याकरिता उत्पन्नाची ही आठ लाखांची मर्यादा निश्चित केली आहे का? असे प्रश्न निर्माण होतात. केंद्रातील सरकार अंमलबजावणीचा विचार न करता घोषणा करीत आहे. कालांतराने लोकांचा दबाव आल्यावर चूक कबूल करायची, असा सरकारचा खाक्या आहे. अनेक लोकानुनयी निर्णय अभ्यासांती न घेतल्याचे हे परिणाम आहेत.संपूर्ण भारताकरिता आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणाची एकच व्याख्या हा प्रचंड मोठा गोंधळ आहे. प्रशासनादृष्ट्या आर्थिक मागासलेपणाच्या दोन ते तीन व्याख्या करणे अशक्य आहे, याच्याशी मी सहमत आहे. हा मोठा अर्थशास्त्रीय गोंधळ आहे. सरकारनेच एकूण लोकसंख्येमध्ये आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेली कुटुंबे किती ते जाहीर करावे व त्यांचा प्राप्तिकर माफ करावा. भारतात जेमतेम ३ ते ३.५ टक्के लोक प्राप्तिकर भरतात. त्यापैकी तीन ते आठ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना वगळले तर केंद्र सरकारला मोठ्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागेल. म्हणजे, एकूण लोकसंख्येच्या चार कोटी लोक प्राप्तिकर भरत असतील, तर ८० लाख ते एक कोटी लोकांना करमाफी द्यावी लागेल.
(लेखक : अर्थ व उद्योजकीय तज्ज्ञ आहेत)