...तर कंपन्या विदेशी गुंतवणुकीला मुकणार, विदेशी गुंतवणुकीवर आता रिझर्व्ह बँकेचा ‘तिसरा डोळा’

भारतीय बँका व कंपन्यांमधील गुंतवणुकीवर ‘सेबी’ लक्ष ठेवते. आता कंपन्यांमधील विदेशी गुंतवणुकीवर रिझर्व्ह बँकेचीही स्वतंत्र देखरेख असेल. आवश्यक नियमावलींचे पालन न केल्यास शेअर बाजारातील कंपन्या व बँका विदेशी गुंतवणुकीला मुकतील, अशी कडक सूचना रिझर्व्ह बँकेने केली आहे.

- चिन्मय काळे
मुंबई  - भारतीय बँका व कंपन्यांमधील गुंतवणुकीवर ‘सेबी’ लक्ष ठेवते. आता कंपन्यांमधील विदेशी गुंतवणुकीवर रिझर्व्ह बँकेचीही स्वतंत्र देखरेख असेल. आवश्यक नियमावलींचे पालन न केल्यास शेअर बाजारातील कंपन्या व बँका विदेशी गुंतवणुकीला मुकतील, अशी कडक सूचना रिझर्व्ह बँकेने केली आहे.
शेअर बाजारात असलेल्या कंपन्या व बँकांमध्ये भारतीय गुंतवणूकदार, भारतीय संस्थात्मक गुंतवणूकदार, विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार, अनिवासी भारतीय गुंतवणूक करीत असतात. त्यांची गुंतवणूक नियमानुसार होते अथवा नाही, यावर सेक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड आॅफ इंडिया (सेबी) नियंत्रण ठेवते. त्यासाठी ‘सेबी’च्या नियमावलीसह फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट कायदाही (फेमा) आहे. या कायद्यांतर्गत आता रिझर्व्ह बँकेने स्वतंत्र देखरेख करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शेअर बाजारात सूचीबद्ध असलेली प्रत्येक बँक व कंपनीसाठी विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा निश्चित केली आहे. ही मर्यादा किती असावी, हे कंपनी शेअर बाजारात सूचीबद्ध होतानाच ठरवले जाते. ही मर्यादा काही कंपन्यांबाबत १० टक्के, काहींबाबत ३०, ४० किंवा ७५ टक्क्यांपर्यंत आहे. पण एकदा मर्यादा ठरली की विदेशी गुंतवणूकदारांना त्या संबंधित कंपनी किंवा बँकेचे समभाग मर्यादेपलीकडे खरेदी करता येत नाहीत.
टाटा केमिकल्ससाठी ही मर्यादा १० टक्के असताना ती ११ टक्क्यांवर गेल्याने रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच त्यांच्यावर कारवाई केली. विदेशी किंवा अनिवासी भारतीय गुंतवणूकदारांना या कंपनीचे समभाग घेण्यावर बँकेने ‘फेमा’ अंतर्गत निर्बंध आणले. टाटा केमिकल्सवरील कारवाईनंतर रिझर्व्ह बँकेने आता सर्वच कंपन्या व बँकांच्या विदेशी गुंतवणुकीवर विशेष देखरेख करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या देखरेखीसाठी बँक सातत्याने शेअर बाजारातील कंपन्या व बँकांमधील विदेशी गुंतवणुकीची माहिती गोळा करीत आहे. बँकांनीही अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीचे धनादेश किंवा नेट बँकिंग प्रणालीतील रक्कम मोकळी करण्याआधी सतर्क राहावे तसेच तशी सूचना संबंधित कंपनीलासुद्धा द्यावी, असे निर्देश रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत.

गुंतवणूकदारांना माहिती पुरवा

‘फेमा’नुसार कंपन्यांमधील विदेशी गुंतवणुकीची माहिती कंपन्यांनी त्यांच्या गुंतवणूकदारांना वेळोवेळी देणे बंधनकारक आहे. आता अशी माहिती कंपन्यांनी १५ मेपर्यंत जाहीर करावी. अन्यथा त्यानंतर विदेशी गुंतवणूक थांबवली जाईल, असे निर्देश रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत.