नवी दिल्ली : ग्राहकाने संमती दिल्याखेरीज हॉटेल आणि उपाहारगृहांनी बिलामध्ये परस्पर सेवाशुल्क लावू नये या नियमाचे पालन होत नसल्याने या गैरप्रकारास आळा घालण्यासाठी काही सक्तीची पावले उचलण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत.
केंद्रीय ग्राहक व्यवहारमंत्री राम विलास पासवान यांनी मंगळवारी रात्री अनेक टिष्ट्वट करून या उपायांचे संकेत दिले. त्यांनी एका टिष्ट्वटमध्ये म्हटले की, हॉटेल आणि उपाहारगृहांवर प्राप्तिकर आकारताना त्यांनी घेतलेल्या सेवाशुल्काची रक्कमही उत्पन्नात धरण्याचा विचार करावा, असे ग्राहक मंत्रालयाने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळास (सीबीडीटी) कळविले आहे. सेवाशुल्काच्या नावाने बिलात जास्त रक्कम आकारणा-या आस्थापनांवर नजर ठेवण्यास अधिका-यांना सांगण्यात आले आहे. तसेच अद्दल घडेल अशी कारवाई करण्यासाठी योग्य प्रकरणे समोर आणण्यास ग्राहक हक्क संघटनांना सांगण्यात येत आहे.

एप्रिलमध्येच जारी केली मार्गदर्शिका

मंत्रालयाने गेल्या एप्रिलमध्ये सेवाशुल्कासंबंधीची नवी मार्गदर्शिका जाहीर केली होती. त्यानुसार हॉटेल आणि उपाहारगृहांनी ‘सेवाशुल्क देणे ऐच्छिक’ आहे असे फलक दर्शनी भागात ठळकपणे लावावेत, असे ठरले होते.
तसेच आपण मागवत असलेल्या खाद्यपेयांसाठी फक्त त्यांची किंमत व लागू असलेले कर यांची आकारणी बिलात केली जाईल, असे गृहीत धरूनच ग्राहकांनी आॅर्डर द्यावी. याखेरीज ‘टिप’ म्हणून वर काही रक्कम द्यायची की नाही हे ग्राहकाने ठरवावे, असेही त्यात स्पष्ट केले गेले होते.

सरकारशी हॉटेल उद्योग असहमत

्रग्राहकाच्या संमतीविना बिलात परस्पर सेवाशुल्क आकारणे ही ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार अनुचित व्यापारप्रथा आहे व त्याविरुद्ध ग्राहक न्यायालयात दाद मागता येऊ शकते, असेही सरकारने स्पष्ट केले होते.

यानंतर काही हॉटेल व उपाहारगृहांनी आपल्या पातळीवर सेवाशुल्क आकारणे बंद केले होते. परंतु हॉटेल उद्योगाने मात्र सरकारच्या या भूमिकेशी असहमती दर्शविली होती.