The Supreme Court has decided to merge the spot exchange in the crisis | संकटातील ‘स्पॉट एक्सचेंज’चे विलिनीकरण कोर्टाने ठरवले योग्य

मुंबई : देशातील पहिल्या एनएसईएल या ‘स्पॉट एक्सचेंज’चे विलिनीकरण मुंबई उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवले आहे. या संबंधातील केंद्र सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करताना न्यायालयाने सोमवारी एफटीआयएलची याचिका फेटाळून लावली.
नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमीटेड (एनएसईएल) ही वस्तुंचा आॅनलाइन व्यवहार करणारी पहिली इलेक्ट्रॉनिक्स मंचावरील कंपनी २००५ मध्ये केंद्राच्या कायद्याने स्थापन करण्यात आली. या कंपनीने २००८ मध्ये व्यावसाय सुरू केल्यानंतर त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्राने फॉरवर्ड मार्केट कमिशनची (एफएमसी) स्थापना केली होती. तेव्हापासून एफएमसी आणि एनएसईएल यांच्यात शीतयुद्धाची स्थिती होती.
पुढे एनएसईएलच्या सुमारे २३ दलाल व व्यावसायिकांनी गुंतवणुकदारांचे ५४०० कोटी रुपये हडप केल्याचे २०१२-१३ मध्ये उघडकीस आले. ही रक्कम परत मिळविण्यासाठी एनएसईएलने सर्व प्रयत्न केले.
पण या प्रयत्नांकडे कानाडोळा करीत एफएमसीने केंद्रीय कंपनी व्यवहार मंत्रालयाला डिसेंबर २०१५ मध्ये नकारात्मक अहवाल दिला.यामुळे केंद्र सरकारने १२ फेब्रुवारी २०१६ ला एनएसईएलचे पालक कंपनी असलेल्या फायनान्शियल टेक्नॉलॉजीज इंडिया लिमिटेडमध्ये (एफटीआयएल) विलिनीकरण करण्याचे आदेश दिले. या आदेशाविरोधात एफटीआयएलने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.


आमचे ६३ हजारहून अधिक भागीदार आहेत. त्यांचा विलिनीकरणाला विरोध असतानादेखील त्यांचे मत ग्राह्य न धरता हा आदेश केंद्राने बळजबरीने घेतला, अशी याचिका एफटीआयएलकडून करण्यात आली होती. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी ही याचिका फेटाळून लावत केंद्राचाच निर्णय योग्य ठरवला.