जीएसटीवर १०% अधिभाराचा मंत्रिगटातर्फे अभ्यास

पूरग्रस्त केरळच्या मदतीसाठी जीएसटीवर १० टक्के अधिभार लावण्यासंबंधी केंद्र सरकारचा मंत्रिगट अभ्यास करणार आहे. हा मंत्रिगट स्थापन करण्याचा निर्णय शुक्रवारी जीएसटी परिषदेने घेतला.

नवी दिल्ली : पूरग्रस्त केरळच्या मदतीसाठी जीएसटीवर १० टक्के अधिभार लावण्यासंबंधी केंद्र सरकारचा मंत्रिगट अभ्यास करणार आहे. हा मंत्रिगट स्थापन करण्याचा निर्णय शुक्रवारी जीएसटी परिषदेने घेतला. परिषदेची ३० वी बैठक केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.
पूरग्रस्त केरळमधील पुनर्वसनाच्या कामासाठी मोठ्या निधीची गरज आहे. ही गरज केंद्र व राज्याच्या जीएसटीवर १० टक्के अधिभार लावून होईल का, याबाबत बैठकीत चर्चा झाली.
अधिभाराबाबत अभ्यास करण्यासाठी सात सदस्यांचा मंत्रिगट स्थापन करण्याचा निर्णय परिषदेने घेतला. हा गट परिषदेने दिलेल्या सूचनांनुसार, हा अधिभार फक्त केरळपुरता मर्यादित ठेवावा की इतर सर्व राज्यांनाही लागू असावा, तसेच ऐशोआरामाच्या सेवांवर हा अधिभार असावा की वस्तूंवर, याचा अभ्यास करणार आहे.

दहा राज्यात महसूली तूट\

बैठकीत जेटली म्हणाले की, जीएसटीमुळे दहा राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशात निर्माण झालेली महसूली तूट २० ते ४२ टक्के आहे. फक्त ईशान्येकडील सहा राज्यात वाढीव महसूल गोळा होत आहे. जुलै २०१७ ते मार्च २०१८ दरम्यान राज्यांची सरासरी महसूली तूट १६ टक्के होती. एप्रिल ते आॅगस्ट २०१८ दरम्यान ती १३ टक्क्यांवर आली आहे.