नवी दिल्ली : चालू खात्यातील वाढती तूट व रुपयातील घसरण नियंत्रणात आणण्यासाठी रेपो दरातील वाढ हा उपाय नाही. त्याआधी मोबाइल फोन्सची आयात थांबविणे आवश्यक आहे, असे मत पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य रथीन रॉय यांनी व्यक्त केले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा समितीच्या बैठकीआधी रॉय यांनी मांडलेले हे मत विशेष महत्त्वाचे आहे.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाने मागील आठवड्यात १९ वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवले. त्यामुळे देशाच्या तिजोरीत जवळपास १२०० कोटी डॉलर्स महसूल जमा होणार आहे. पण अर्थव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी हे उपाय पुरेसे नाहीत. आयात होणाऱ्या आयफोनसारख्या मोबाइलचा वापर न करण्यासाठी सरकारने नागरिकांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. विदेशातील शिक्षणासाठीही भारतीय नागरिक भरमसाट पैसा खर्च करीत आहेत. त्याचाही देशाच्या तिजोरीवर ताण पडतो, असे मत रॉय यांनी एका मुलाखतीत व्यक्त केले.
कच्च्या तेलाचे दर वाढत असल्याचा परिणाम देशातील भांडवली बाजारावर झाला आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांनी मागील महिन्यात २४५ कोटी डॉलर्स भारतीय बाजारातून काढून घेतले आहेत. त्यामुळे रुपया कमकुवत होत आहे. बाजार अस्थिर झाला आहे. ही स्थिती सुधारण्यासाठी रिझर्व्ह बँक रेपो दरात वाढ करीत असल्यास त्याचे स्वागत असेल. पण देशातील आर्थिक स्थिती बदलण्याचा हा उपाय नाही, असे रॉय यांचे म्हणणे आहे.
चालू खात्यातील तूट वाढण्यास कारणीभूत
देशातील १० टक्के नागरिक आयातीवर दरवर्षी ५४० कोटी डॉलर्स खर्च करीत आहेत. हे नागरिक मोठ्या प्रमाणावर वस्तूंची आयात करतात. त्यांचे पाल्य विदेशात शिक्षण घेत असून त्यासाठी पैसा भारतातून पाठवला जातो. हेच नागरिक विदेशात सुट्ट्यांवर फिरायला जातात. या सर्वांचा परिणाम होऊन चालू खात्यातील तूट दिवसेंदिवस वाढत आहे. ती भरून काढण्यासाठी रेपो दरातील वाढ हा उपाय होऊ शकत नाही, असेही रॉय म्हणाले.