मुंबई : रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी सादर केलेल्या पतधोरण आढाव्यात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) दुहेरी सवलत मिळाली आहे. थकीत कर्जाची परतफेड करण्यासाठी व्यावसायिकांना वाढीव मुदत देण्यात आली असून, कर्जावरील मर्यादाही हटविण्यात आली आहे.
याशिवाय देशात २० पेक्षा जास्त शाखा असलेल्या स्टॅनचार्ट, सिटीबँक आणि एचएसबीसी यासारख्या विदेशी बँकांना शेती आणि सूक्ष्म उद्योग क्षेत्राला कर्ज देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँकेने म्हटले की, जीएसटीमुळे निर्माण झालेल्या अडथळ्यावर मात करता यावी तसेच औपचारिक क्षेत्रात प्रवेश करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी या क्षेत्रांना या सवलती देण्यात आल्या आहेत. ज्या एमएसएमई संस्थांनी जीएसटी नोंदणी केली तसेच जे आॅगस्ट २०१७ पूर्वी थकबाकीदार नाहीत, मात्र १ सप्टेंबर २०१७ रोजी थकबाकीदार आहेत, त्यांच्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने नियम शिथिल केले आहेत. या संस्थांचे १ सप्टेंबर २०१७ आणि ३१ जानेवारी २०१८ या दरम्यानच्या काळातील हप्ते देय तारखेपासून पुढे १८० दिवसांपर्यंत स्वीकारण्यात यावेत, असे आदेश बँका आणि वित्तीय संस्थांना देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे सूक्ष्म उद्योगासाठी सध्याची ५ कोटींची तर लघु उद्योगाची १० कोटींची कर्ज मर्यादा रद्द करण्यात आली आहे.
>सवलतीचे स्वागत
बँक आॅफ इंडियाचे एमडी आणि सीईओ दिनबंधू मोहापात्रा यांनी सांगितले की, एमएसएमई क्षेत्राला दिलेली २५ कोटींपर्यंतची सवलत स्वागतार्ह आहे. अर्थसंकल्पात या क्षेत्राला कर सवलतही दिली आहे. सकळ राष्टÑीय उत्पन्नातील या क्षेत्राचा वाटा तब्बल ३१ टक्के असून, रोजगार निर्मितीच्या बाबतीतही हे क्षेत्र सर्वांत आघाडीवर आहे. कर्ज मर्यादा हटविल्याचा लाभ व्यावसायिक व बँकांनाही होणार आहे. बंधनकारक क्षेत्रात कर्ज देणाºया बंँकांना उद्दिष्टपूर्तीत या निर्णयामुळे मदत मिळेल.