एअर इंडियाच्या विक्रीमध्ये आहेत सात प्रमुख अडथळे

केंद्र सरकारने लादलेल्या जाचक अटींमुळे एअर इंडियाची विक्री रखडली असून, इच्छुक खरेदीदार मागे हटले आहेत.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लादलेल्या जाचक अटींमुळे एअर इंडियाची विक्री रखडली असून, इच्छुक खरेदीदार मागे हटले आहेत. दोन दशकांपूर्वीही एअर इंडियाच्या विक्रीचा प्रयत्न तत्कालीन सरकारने केला होता. याच कारणांनी तेव्हाही विक्री होऊ शकली नव्हती.
विक्री रखडण्याची कारणे :
१. विक्रीस भाजपामधूनच विरोध होत आहे. पक्षाचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी विक्री केल्यास सरकारवर खटला भरण्याचा इशारा दिला आहे.
२. विरोधकांकडूनही विक्रीस विरोध होत आहे. काँग्रेस सदस्य मनीष तिवारी यांनी म्हटले की, ५ लाख कोटी रुपये किंमत असलेली एअर इंडिया मातीमोल भावाने विकण्याचा घाट सरकारने घातला आहे.
३. एअर इंडियामध्ये २७ हजार कर्मचारी आहेत. त्यांच्या संघटनांचा खासगीकरणास विरोध आहे. एअर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉईज युनियनचे सरचिटणीस जे. बी. कादियन यांनी म्हटले की, आम्ही खासगीकरण रोखण्यासाठी पावले उचलू.
४. सार्वत्रिक निवडणुका तोंडावर असताना कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केल्यास मोदी सरकारसमोर नवी डोकेदुखी निर्माण होईल.
५. कंपनी तुकड्या-तुकड्यांत न विकण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे एकमेव इच्छुक कंपनी इंडिगो व जेट एअरवेजनेही माघार घेतली आहे.
६. कंनपीवरील ७.८ अब्ज डॉलरच्या कर्जापैकी दोन तृतीयांश कर्ज खरेदीदारास आपल्या माथी घ्यावे लागणार आहे. ही अट इच्छुकांना जाचक वाटत आहे.
७. एअर इंडियाकडे १००पेक्षा जास्त विमाने आहेत. २०पेक्षा जास्त जागतिक विमान कंपन्यांशी भागीदारी आहे. ५४ विमानतळ व २,५४३ लँडिंग स्लॉटच्या माध्यमातून कंपनी आठवड्याला २,३००पेक्षा जास्त विमान उड्डाणे चालविते. या सगळ्या मालमत्तेची किंमतही मोठी आहे.
>१४ मेनंतरच अटींचा फेरविचार
एअर इंडियाच्या खरेदीसाठी प्रारंभिक निविदा भरण्याची अंतिम मुदत १४ मे आहे. निविदांना अत्यल्प प्रतिसाद आल्यास सरकार गुंतवणूकदारांचे हित लक्षात घेऊन या मुदतीनंतर काही जाचक अटी शिथिल करू शकते. तोपर्यंत अटी बदलल्या जाणार नाहीत, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.