मुंबई : बचत खात्यात किमान शिल्लक (मिनिमम बॅलेन्स) नसल्यास लावण्यात येणा-या दंडाच्या रकमेत स्टेट बँक आॅफ इंडियाने (एसबीआय) मंगळवारी ७५ टक्क्यांपर्यंत कपात केली. नवे शुल्क १ एप्रिलपासून लागू होणार आहे, असे बँकेच्या वतीने सांगण्यात आले.
एसबीआयचे व्यवस्थापकीय संचालक (रिटेल व डिजिटल बँकिंग) पी. के. गुप्ता यांनी सांगितले की, आमच्या ग्राहकांचा प्रतिसाद आणि भावना लक्षात घेऊन आम्ही शुल्क कपात केली आहे. बँकेने आपल्या ग्राहकांच्या हिताला नेहमीच प्रथम प्राधान्य दिले आहे. ग्राहकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याच्या आमच्या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणून शुल्क कपात करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात बँकेने दंडातून भरमसाठ रक्कम गोळा केल्याने खातेदारांमध्ये संतापाचे वातावरण होते. ते लक्षात घेऊनच, बँकेला हा निर्णय घ्यावा लागला आहे.
याशिवाय नियमित बचत खात्याला आधारभूत बचत ठेव खात्यात (बेसिक सेव्हिंग बँक अकाऊंट-बीएसबी) रूपांतरित करून घेण्याची सवलत बँकेकडून आपल्या ग्राहकांना दिली जात आहे. बीएसबी खात्यांवर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क लागत नाही. गुप्ता यांनी सांगितले की, आपले नियमित बचत खाते बीएसबीडी खात्यात रूपांतरित करून घेण्याचा पर्याय ग्राहकांसमोर नेहमीच खुलाआहे. खाते रूपांतरित करण्यासाठी कोणतेही शुल्क लागत नाही. आपल्या गरजेनुसार ग्राहक ते मोफत बदलून घेऊ शकतात.
असा आकारला जाईल आता दंड
महानगरे आणि शहरी भागांतील ग्राहकांच्या बचत खात्यात ठराविक सरासरी मासिक शिल्लक नसल्यास एसबीआयकडून महिन्याला ५0 रुपये आणि जीएसटी असा दंड लावण्यात येत होता. ही रक्कम आता १५ रुपये अधिक जीएसटी, अशी करण्यात येणार आहे. याचा २५ कोटी बँक ग्राहकांना लाभ होईल. निमशहरी, तसेच ग्रामीण भागातील ग्राहकांना दरमहा ४0 रुपये अधिक जीएसटी असा दंड आकारला जात होता. तो आता अनुक्रमे १२ रुपये व १0 रुपये अधिक जीएसटी इतका करण्यात येणार आहे.
>या खात्यांवर दंड नाही
प्राप्त माहितीनुसार, एसबीआयकडे ४१ कोटी बचत खाती आहेत. त्यापैकी प्रधानमंत्री जन-धन
योजना व बीएसबीडी, तसेच निवृत्तीवेतनधारक, अल्पवयीन आणि सामाजिक सुरक्षा लाभधारक यांची १६ कोटी खाती शुल्कातून आधीच वगळण्यात आलेली आहेत.