ठळक मुद्देरस्ते महामार्गांसाठी केंद्र सरकारने 7 लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. रकारने पायाभूत क्षेत्रांसाठी ज्या घोषणा केल्यात त्यामुळे रोजगार मोठया प्रमाणात वाढेल तसेच रस्ते निर्मितीशी संबंधित अन्य क्षेत्रांनाही फायदा होईल.

नवी दिल्ली - सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकराने सरकारी बँकांमध्ये 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्तचे भांडवल गुंतवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा स्टेट बँक ऑफ इंडियाला मोठा फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे एसबीआयने व्याजदर घटवण्याचे संकेत दिले आहेत. एसबीआयचे नवनियुक्त चेअरमन रजनीश कुमार यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत व्याजदर कमी करण्याचे सूतोवाच केले आहे. 

रस्ते महामार्गांसाठी केंद्र सरकारने 7 लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. यामुळे चित्र पालटू शकते अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. सध्याच्या आर्थिक स्थितीकडे तुम्ही कसे पाहता या प्रश्नावर रजनीश कुमार म्हणाले कि, उपभोग किंवा खर्च करण्याची क्षमता कमी झालेली नाही. उत्पादन क्षेत्रात स्थिती आणखी सुधारु शकते. सरकारने पायाभूत क्षेत्रांसाठी ज्या घोषणा केल्यात त्यामुळे रोजगार मोठया प्रमाणात वाढेल तसेच रस्ते निर्मितीशी संबंधित अन्य क्षेत्रांनाही फायदा होईल. 

सरकारकडून मोठया प्रमाणात जो खर्च सुरु आहे त्याचा वेगवेगळया उद्योगांना फायदा होईल असे रजनीश कुमार म्हणाले. माझ्या मते सिमेंट आणि स्टील उद्योगाला सर्वात जास्त फायदा होईल. याआधी यांत्रिकीकरणामुळे उत्पादन क्षमता वाढूनही त्यातुलनेत रोजगार वाढले नाहीत. पण बांधकामामुळे रोजगार निर्मिती जास्त होईल. ज्याचा अन्य क्षेत्रांवरही परिणाम होईल असे रजनीश कुमार म्हणाले. 

महागाईचा दर चार टक्क्यांपेक्षा कमी राहिल त्यामुळे तुम्ही व्याजदर कमी करणार का ? या प्रश्नावर त्यांनी तात्काळ व्याजदर कमी करणार नसल्याचे सांगितले. गृहनिर्माण आणि अन्य व्याजदर कमी होतील का ? या प्रश्नावर त्यांनी सांगितले कि, व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय  प्रत्येक बँकेवर अवलंबून आहे. सध्या कर्ज पुरवठयाची मागणी घटली आहे. त्यामुळे काही ठराविक क्षेत्रांसाठीचे व्याजदर कमी होऊ शकतात. एसबीआयची अॅसेटलायबलिटी कमिटी व्याजदरासंबंधी निर्णय घेईल. पण काही बदल नक्की होतील असे त्यांनी सांगितले.  

काय म्हणाले जेटली
 बँकांचं भांडवल 2,11,000 कोटी रुपयांनी वाढवण्याचं मंत्रिमंडळानं ठरवल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी सांगितले. त्यासाठी बजेटमध्ये प्रस्तावित केलेले 18 हजार कोटी रुपयांचे भांडवल बँकांना देण्यात येणार आहे. तसेच, बँकांमधील सरकारी हिस्सा कमी करण्यात येणार असून ते प्रमाण 52 टक्क्यांपर्यंत आणण्यात येणार आहे. या निर्गुंतवणुकीमुळे 35 हजार कोटी रुपयांचे भांडवल बँकांना मिळेल असे ते म्हणाले.