एर्नाकुलम - कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनच्या कर्मचारी पेन्शन योजनेत सप्टेंबर २०१४ पासून लागू केलेल्या सुधारणा केरळ उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केल्या. त्यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष पगारानुसार वाढीव पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्राने १९९५ च्या पेन्शन योजनेत या सुधारणा १ सप्टेंबर २०१४ पासून लागू केल्या. याविरुद्ध प्रॉ. फंडाचे सदस्य असलेल्या ३०० हून अधिक कर्मचा-यांनी केलेल्या याचिका मंजूर करून न्या. सुरेंद्र मोहन व न्या. ए.एम. बाबू यांच्या खंडपीठाने ही सुधारित योजना रद्द केली.
या सुधारणेनुसार पेन्शनसाठी पगाराची कमाल मर्यादा गहित न धरता या फंडासाठी पगारानुसार अंशदान देण्याचा पर्याय देण्यासाठी १ डिसेंबर २०१४ ही मुदत दिली होती. कोर्टाने मुदत रद्द केली व कर्मचारी हा पर्याय केव्हाही देऊ शकतात, असे स्पष्ट केले. त्यांना प्रत्यक्ष पगारानुसार पेन्शन दिल्यास त्यांच्या अंशदानाच्या तुलनेत त्यांना लाभ अधिक मिळतात. फंडात घट होत असल्याने पेन्शन देणे दीर्घकाळ जमणार नाही. त्यामुळे कमी पगार असणा-यांनाही वाजवी पेन्शन मिळावी यासाठी सुधारणा केल्या, हे सरकारचे समर्थन न्यायालयाने अमान्य केले.
योजनेतील सुधारणा, निकालाचा परिणाम
या सुधारणेनुसार तुमचा पगार कितीही असला आणि त्यानुसार तुम्ही पेन्शन फंडात अंशदान देत असलात तरी पेन्शनचा हिशेब करण्यासाठी सप्टेंबर २०१४ पर्यंत मासिक पगार ६,५०० रुपये व त्यानंतर १५ हजार रुपये एवढाच गृहित धरला जाणार होता. या निकालामुळे पगाराची ही मानीव कमाल मर्यादा रद्द झाली असून पेन्शनचा हिशेब प्रत्यक्ष पगारानुसारच करावा लागेल.
मानीव पगार गृहित धरून निवृत्तीपूर्वीच्या ६० महिन्यांच्या पगाराची सरासरी काढून त्यानुसार पेन्शनचा हिशेब केला जाणार होता. आता निवृत्तीपूर्वीच्या १२ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष पगाराच्या सरासरीनुसार पेन्शनचा हिशेब करावा लागेल.
३. या सुधारणेनुसार कर्मचाºयांना त्यांच्या मूळ पगार व महागाई भत्त्याच्या १.८३ टक्के रक्कम पेन्शन फंडातील वाढीव अंशदान म्हणून भरावी लागणार होती. आता वाढीव अंशदान भरावे लागणार नाही.
४. प्रत्यक्ष पगारानुसार पेन्शन फंडासाठी वाढीव अंशदान देऊन त्यानुसार पेन्शन घेण्याचा पर्याय देण्यासाठी १ डिसेंबर २०१४ ही अंतिम मुदत होती. निकालानुसार ही मुदत लागू नाही. कर्मचारी व त्यांचा मालक मिळून असा संयुक्त पर्याय केव्हाही देऊ शकतील.
५. या सुधारित नियमांत न बसणारे कर्मचाºयांचे वाढीव पेन्शनचे प्रस्ताव प्रॉ. फंडाच्या अधिकाºयांनी फेटाळले होते. या निकालामुळे ही सर्व कारवाई रद्द झाली असून त्या प्रस्तावांवर नव्याने निर्णय घ्यावे लागतील.