रिझर्व्ह बँकेला हवेत वाढीव अधिकार

 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर योग्य प्रकारे देखरेख करता यावी, यासाठी रिझर्व्ह बँकेला अधिक अधिकार हवे आहेत, अशी मागणी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी मंगळवारी संसदीय समितीसमोर केली.

नवी दिल्ली - सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर योग्य प्रकारे देखरेख करता यावी, यासाठी रिझर्व्ह बँकेला अधिक अधिकार हवे आहेत, अशी मागणी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी मंगळवारी संसदीय समितीसमोर केली.
काँग्रेस नेते वीरप्पा मोईली यांच्या नेतृत्वाखालील वित्तविषयक संसदीय स्थायी समितीसमोर ऊर्जित पटेल यांनी हजेरी लावली. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. समिती सदस्यांच्या कठोर प्रश्नांचा त्यांना सामना करावा लागला. कुकर्जाचे वाढते प्रमाण, बँकांमधील अब्जावधींचे कर्ज घोटाळे, रोख रकमेची टंचाई आणि अन्य मुद्द्यांशी संबंधित प्रश्न त्यांना खासदारांनी विचारले.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारी बँकांशी संबंधित प्रश्नांवर पटेल यांनी समितीला सांगितले की, सरकारी बँकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पुरेसे अधिकार रिझर्व्ह बँकेकडे नाहीत. प्रभावी नियंत्रणासाठी रिझर्व्ह बँकेला आणखी अधिकारांची गरज आहे.
स्टेट बँक आॅफ इंडियासह
देशात २१ सरकारी बँका आहेत. २0१७-१८ मध्ये या बँकांचा एकत्रित तोटा ८७,३00 कोटी रुपये
आहे. पंजाब नॅशनल बँकेचा तोटा सर्वाधिक १२,२८३ कोटी रुपये आहे. या काळात केवळ इंडियन बँक आणि विजया बँक या दोन बँकांनाच नफा झाला आहे.

बँकिंग व्यवस्था मजबूत करणार

संसदीय समितीच्या काही सदस्यांनी ऊर्जित पटेल यांना एटीएममधील रोख रकमेचा तुटवडा आणि बँक घोटाळे यांच्याशी संबंधित प्रश्न विचारले. त्यावर पटेल यांनी सांगितले की, बँकिंग व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. सध्याच्या संकटातून बाहेर पडण्यात आम्ही यशस्वी होऊ, याची खात्री आम्हाला वाटते.