रिझर्व्ह बँकेने दिला व्याज दरवाढीचा शॉक, महागाई नियंत्रणासाठी उपाय

आकड्यांतील महागाई कमी व्हावी यासाठी रिझर्व्ह बँकेने नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात पहिल्यांदाच रेपो दर वाढविले आहेत. यामुळे इंधनाच्या वाढलेल्या दरांनी महागाईची झळ सोसत असलेल्या सर्वसामान्यांना आता घेतलेल्या कर्जावरही अधिक व्याज द्यावे लागणार आहे.

मुंबई : आकड्यांतील महागाई कमी व्हावी यासाठी रिझर्व्ह बँकेने नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात पहिल्यांदाच रेपो दर वाढविले आहेत. यामुळे इंधनाच्या वाढलेल्या दरांनी महागाईची झळ सोसत असलेल्या सर्वसामान्यांना आता घेतलेल्या कर्जावरही अधिक व्याज द्यावे लागणार आहे. महागाईच्या दुहेरी फटक्यात जनतेचे हाल होणार आहेत.
रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा समितीची तीन दिवसीय बैठक बुधवारी संपली. बैठकीनंतर बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी सांगितले की, दोन महिन्यात इंधनदर १२ टक्के वाढले. त्यामुळेच बाजारातील रोख तरलता कमी करुन महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रेपो दरात वाढ करण्याचा निर्णय समितीच्या सहा सदस्यांनी एकमताने घेतला. यापुढेही बँक महागाई व विकास दर यामधील ताळमेळ साधण्यासाठी दक्ष असेल.
मोदी सरकारच्या काळातील ही रेपो दरातील पहिलीच वाढ आहे. याआधी २८ जानेवारी २०१४ रोजी पाव टक्का वाढ झाली होती. आॅक्टोबर २०१७ पासून दर स्थिर होते.

सप्टेंबरपर्यंत महागाई वाढणार
रिझर्व्ह बँकेने याआधी एप्रिल महिन्याच्या पतधोरणात महागाई दर ४.४ टक्के राहण्याचा अंदाज मांडला होता. पण इंधन दरांंमुळे बाजाराची गणिते बदलली.
त्यामुळे सप्टेंबरपर्यंत महागाई दर ४.९ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो, त्यानंतर पुढील मार्चपर्यंत हा दर ४.४ टक्क्यांवर येईल, असे बँकेने स्पष्ट केले आहे.

आर्थिक विकास दरातही घसरण
महागाईमुळेच देशाच्या आर्थिक विकासदरातही (जीडीपी) घसरणीचा अंदाज बँकेने व्यक्त केला आहे.
याआधी जीडीपी ७.६ ते ७.९ टक्के राहण्याचा अंदाज होता. आता मात्र हा दर ७.४ टक्क्यांवर येईल, असे बँकेचे म्हणणे आहे.

‘रेपो दरामुळे गृह कर्ज महाग होण्याची शक्यता असली त्याचे भविष्यात चांगले निकाल दिसतील. आत्ता महागाई नियंत्रणात आली तर भविष्यातील रिझर्व्ह बँक रेपो दर आणखी कमी करेल. त्यातून गृह कर्ज स्वस्त होऊ शकेल. या निर्णयाचा रिअल इस्टेटवर थेट कुठलाच परिणाम सध्या होणार नाही.’ -डॉ. निरंजन हिरानंदनी, अध्यक्ष,
नॅरडेको (रिअल इस्टेट संघटना)