मोठ्या कर्जांसाठी नियामक व्यवस्था करा, चार बँकांच्या हाँगकाँग शाखांना सरकारचे पत्र

पीएनबीमध्ये नीरव मोदीने केलेल्या ११,४00 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर वित्त मंत्रालयाने नव्या नियामक उपाययोजना करण्यासाठी पाऊल उचलले आहे

नवी दिल्ली : पीएनबीमध्ये नीरव मोदीने केलेल्या ११,४00 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर वित्त मंत्रालयाने नव्या नियामक उपाययोजना करण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. मोठ्या कर्जांसाठी नियामक व्यवस्था तयार करण्याच्या सूचना मंत्रालयाने बँकांना दिल्या आहेत.
मंत्रालयाने एसबीआय, अ‍ॅक्सिस बँक, अलाहाबाद बँक व बँक आॅफ इंडियाच्या हाँगकाँगमधील शाखांना पत्र पाठविले आहे. खाती पडताळून (रिकन्सिलिएशन) पाहावीत, तसेच अनियमिततांचा नव्याने तपास करावा, असे निर्देश पत्राद्वारे दिले आहेत. पीएनबीच्या मुंबई शाखेने या बँकांना लेटर्स आॅफ अंडरटेकिंग (एलओयू) दिले होते.
पडताळणी प्रक्रियेत खात्यातून निघालेला पैसा व खर्च यांचे आकडे जुळतात का, याची तपासणी करण्यात येते.
सरकारी बँकांच्या मोठ्या कर्जांसाठी आता नवे नियम करण्यात येत आहेत. त्यानुसार २५0 कोटींपेक्षा जास्त कर्ज खात्यांवर नजर ठेवण्यासाठी विशेष प्रतिनिधी अथवा संस्थेची नेमणूक करण्यात येईल. मोठी कर्जे देण्यासाठी स्थापन होणाºया समूहात (कन्सॉर्टिअम) आता ७पेक्षा अधिक बँका असणार नाहीत.
दरम्यान, रोटोमॅक कर्ज थकबाकी प्रकरणात कंपनीचे प्रवर्तक विक्रम कोठारी यांनी ७ बँकांच्या समूहाला ३,६९५ कोटी रुपयांना फसविले आहे. त्यामुळे हा नियम किती उपयुक्त ठरतो, हा प्रश्नच आहे.

अर्थमंत्र्यांचे खडे बोल
या आठवड्यातच वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी आॅडिटर्स व देखरेख संस्थांना खडे बोल सुनावले होते. वित्तीय घोटाळे टाळण्यासाठी आत्मपरीक्षण करा, असा सल्ला देताना, हे घोटाळे होत असताना आॅडिटर्स काय करीत होते, असा सवाल त्यांनी केला होता. अंतर्गत व बाह्य आॅडिटर्स अनियमितता पकडण्यास असमर्थ ठरले असतील, तर सीएंनी आत्मपरीक्षण करायला हवे. देखरेख संस्थांनीही आत्मपरीक्षण करायला हवे. त्यांच्याकडे अतिरिक्त व्यवस्था काय आहे? असेही ते म्हणाले होते.