नवी दिल्ली : इंधनावरील करात केवळ २ रुपयांची कपात केली तरी केंद्र सरकारला सुमारे ३0 हजार कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यामुळे इंधनावरील करात केंद्र सरकारकडून कपात केली जाण्याची शक्यता नाही, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
इंधनाचे दर कमी करण्यासाठी करात कपात करण्याच्या मागणीसाठी सोमवारी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांचा देशव्यापी बंद पार पडला. तथापि, विरोधकांच्या दबावापुढे झुकण्यास सरकार तयार नसल्याचे दिसून येत आहे. केंद्र सरकारशी संबंधित एका वरिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले की, पेट्रोल-डिझेलवरील करात २ रुपयांची कपात केल्यास केंद्र सरकारला २८ हजार कोटी ते ३0 हजार कोटी रुपयांचा महसूल गमवावा लागेल. एवढा महसूल सोडून देणे सरकारला शक्यच नाही. त्याऐवजी राज्य सरकारांनी व्हॅटमध्ये कपात करण्याचा पर्याय केंद्राला योग्य वाटतो. अधिकाºयाने सांगितले की, केंद्राला जो महसूल मिळतो, त्यातील ४0 टक्के हिस्सा राज्य सरकारांना दिला जातो. त्यामुळे केंद्रीय करात कपात केल्यास सर्वांनाच फटका बसतो.
महसुली तूट टाळण्यासाठी कर कपातीस नकार, राज्यांनीच व्हॅट कमी करण्याचा पर्याय
इंधनावरील करात केवळ २ रुपयांची कपात केली तरी केंद्र सरकारला सुमारे ३0 हजार कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 12, 2018 12:24 AM2018-09-12T00:24:07+5:302018-09-12T00:24:22+5:30