राजन यांच्या धोरणांमुळे अर्थव्यवस्थेत आली मंदी; नीति आयोग उपाध्यक्षांचे मत

नोटाबंदीचा निर्णय लागू केल्यानंतरच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था काहीशी मंदावली हे खरे असले तरी त्याचे कारण नोटाबंदी हे नव्हते.

नवी दिल्ली : नोटाबंदीचा निर्णय लागू केल्यानंतरच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था काहीशी मंदावली हे खरे असले तरी त्याचे कारण नोटाबंदी हे नव्हते. रिझर्व्ह बँकेचे त्या वेळचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी बँकांच्या बुडीत कर्जांच्या संदर्भात जे धोरण स्वीकारले त्यामुळे ही मंदी आली होती, असे मत नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी सोमवारी व्यक्त केले.
एका वृत्तसंस्थेस दिलेल्या मुलाखतीत राजीव कुमार म्हणाले, नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्था देशाची मंदावली हा विरोधकांडून होत असलेला आरोप पूर्णपणे चुकीचा आहे. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग व माजी वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्यासारख्या प्रमुख लोकांनीही याची री ओढावी याचे मला आश्चर्य वाटते.
राजीव कुमार म्हणाले, नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर एक हजार आणि ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या जाण्याच्या आधीपासून आपल्या अर्थव्यवस्थेत मंदीची चिन्हे दिसतच होती.
सन २०१५-१६च्या शेवटच्या तिमाहीपासून सलग सहा तिमाहीत
ही मंदी कायम राहून विकास दर
सहा टक्क्यांपर्यंत खाली आलेला होता.
निती आयोगाच्या उपाध्यक्षांचे असेही म्हणणे होते की, देशातील बँकांच्या खातेपुस्तकात बुडीत कर्जांचा हिशेब करण्याची रिझर्व्ह बँकेचे त्या वेळचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी जी अधिक कडक पद्धत लागू केली त्यामुळे बँकांच्या बुडीत कर्जांचा आकडा एकदम फुगल्याचे दिसून आले. परिणामी, बँकांनी उद्योगांना वित्तपुरवठा थांबविल्याने आधीपासूनच असलेल्या मंदीमध्ये आणखी भर पडली.

बुडीत कर्जे गेली साडे दहा लाखांवर
राजीव कुमार म्हणाले, मोदी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा बँकांचा बुडीत कर्जांचा आकडा चार लाख कोटी रुपयांचा होता. तो सन २०१७च्या मध्यापर्यंत वाढून १०.५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला. या काळात बँकांच्या पतपुरवठ्याचा वृद्धीदर एक ते दोन टक्क्यांवर आला व काही तिमाहींत तर तो उणेही झाला.
पतपुरवठ्यातील या संकोचाचे दुष्परिणाम दूर करण्यासाठी सरकार स्वत: जास्त खर्च करत आहे, असेही राजीव कुमार यांनी सांगितले.