नवी दिल्ली : वस्तू व सेवा करातून (जीएसटी) पूर्ण सवलत मिळण्यासाठी असलेली उलाढाल मर्यादा २0 लाख रुपयांवरून ४0 लाख रुपये करण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेने गुरुवारी घेतला. लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर व्यावसायिकांना खुश करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मानले जात आहे. याशिवाय केवळ १ टक्का कर देण्याची सवलत असलेल्या कंपोजिशन योजनेची मर्यादाही येत्या १ एप्रिलपासून १ कोटी रुपयांवरून १.५ कोटी रुपये होईल.
जीएसटी परिषदेच्या ३२ व्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी प्सांगितले की, ४0 लाख रुपयांपर्यंतची उलाढाल असलेल्या व्यापारी व व्यावसायिकांना आता जीएसटीमधून सूट मिळेल. ईशान्य भारतातील राज्यांसाठी ही सूट १0 लाखांवरून २0 लाख करण्यात आली आहे. सूट मर्यादेत व्यवसाय असलेल्या व्यावसायिकांना जीएसटी नोंदणी करणेही बंधनकारक नाही.
सवलत मर्यादा ४0 लाख केल्यामुळे ५,२00 कोटी रुपयांचा महसूल कमी होईल. नव्या सवलत मर्यादेची अंमलबजावणी सर्व राज्ये करतील हे गृहीत धरून हा आकडा काढण्यात आला.
रिअल इस्टेटवरील जीएसटी कराबाबत परिषदेत मतभेद झाले. त्यामुळे हा मुद्दा सात सदस्यीय मंत्री गटाकडे सोपविण्याचा निर्णय
घेण्यात आला.