आता तरी दर कमी करा, उत्पादन शुल्क व सीमा शुल्क बोर्डाचे निर्देश

नवी दिल्ली : जीएसटी दर २८ टक्क्यांवरून १८ टक्के करण्यात आलेल्या सर्व ग्राहक वस्तूंच्या किमती कमी करण्यात याव्यात, असे निर्देश केंद्रीय उत्पादन शुल्क व सीमा शुल्क बोर्डाने (सीबीईसी) कंपन्यांना दिले आहेत. शाम्पू, डिटर्जंटस्, डिओडरंट यांसारख्या वस्तूंचा यात समावेश आहे.
अनेक कंपन्यांनी याआधीच दरकपात केली आहे. तथापि, अनेक कंपन्यांनी कमी झालेला कर ग्राहकांपर्यंत हस्तांतरित केलेला नाही, त्यामुळे सीबीईसीचे चेअरमन वनजा एन. सरना यांनी मोठ्या ग्राहक वस्तू (एफएमसीजी) कंपन्यांना पत्र लिहिले आहे. करकपातीनुसार वस्तूंच्या कमाल विक्री किमतीत (एमआरपी) तत्काळ कपात करण्यात यावी, अशा सूचना कंपन्यांना देण्यात आल्याची माहिती वित्त मंत्रालयाने दिली आहे.
वित्त मंत्रालयाच्या अधिकृत हँडलवरून करण्यात आलेल्या टिष्ट्वटमध्ये म्हटले आहे की, या प्रकरणी वित्तमंत्र्यांनी याआधी केलेल्या आवाहनास उद्योग क्षेत्राकडून तत्काळ प्रतिसाद मिळेल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे. जीएसटी दरात झालेल्या कपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्याचे आवाहन सरकार करीत आहे.
१0 नोव्हेंबर रोजी जीएसटी परिषदेने १७६ वस्तूंवरील जीएसटी २८ टक्क्यांवरून १८ टक्के केला होता. २८ टक्के करकक्षेत आता फक्त ५0 वस्तू उरल्या आहेत. इतर टप्प्यांतील काही वस्तूंचा करही कमी करण्यात आला होता. १४ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून २00 वस्तूंच्या किमती कमी होणे अपेक्षित होते. सरकारच्या अपेक्षेनुसार, करकपातीमुळे ग्राहक वस्तूंच्या किमतीत ८ ते ९ टक्के कपात व्हायला हवी होती. करकपातीनंतर सरकार चार-पाच दिवस वाट पाहील, असे वृत्त आले होते. तथापि, जीएसटी कपातीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊन आठवडा उलटला असला तरी अनेक कंपन्यांनी अजून वस्तूंच्या किमती कमी केलेल्या नाहीत.
>करकपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवा
मंत्रिमंडळाने नफाखोरीविरोधी संस्थेच्या स्थापनेलाही मंजुरी दिली आहे. करकपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत न पोहोचविणाºया कंपन्यांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी या संस्थेवर असेल. सीबीईसीच्या निर्देशांनंतरही ज्या कंपन्या वस्तूंचे दर कमी करणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.