विजय मल्ल्यापासून नीरव मोदीपर्यंत अनेक कॉर्पोरेट्सने बँकांना घातलेल्या हजारो कोटींच्या गंड्यामुळे बँकेतील ठेवीदारांमध्ये आता भीतीचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. त्यात देशातील सर्वांत मोठी बँक म्हणून ओळख असलेल्या स्टेट बँक आॅफ इंडियाने काहीच दिवसांपूर्वीच तोट्यातील ताळेबंद घोषित केल्याने बँकिंग क्षेत्राची हलाखीची परिस्थिती पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली. रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया, केंद्र सरकार आणि नीती आयोगसारख्या संस्था असतानाही बँकांवर ही परिस्थिती कशी ओढवली? यावर सखोल चर्चा करणारी बँकिंग तज्ज्ञ विश्वास उटगी यांची ‘लोकमत : कॉफी टेबल’मध्ये ‘लोकमत’चे प्रतिनिधी चेतन ननावरे यांनी घेतलेली मुलाखत...
बुडीत व थकीत कर्जांमध्ये सरकारचा काय दोष आहे?
उत्तर- सरकारच्या धोरणांमुळेच एकट्या स्टेट बँकेतील थकीत कर्जांचा आकडा २ लाख कोटींवर गेला आहे. जर रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया सर्व बँकांवर नियंत्रण ठेवत असेल, तर केंद्र सरकार हे सर्व बँकांचे मालक आहे, असे म्हणता येईल. दोघांनी मिळून आणलेल्या सुधारणा कार्यक्रमामुळे आज देशातील ११ बँका बुडण्याच्या मार्गावर आहेत. देशातील थकीत कर्जांचा आकडा ९ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. ठेवीदारांच्या जिवावर नफा कमावणाऱ्या बँकांना थकीत कर्जांसाठी कराव्या लागणाºया तरतुदीमुळे बँका तोट्यात दिसत आहेत.
थकीत कर्जे वसूल करण्याऐवजी त्यांची पुनर्रचना करण्याचा पायंडा सरकारने घातल्याने बँका आज डबघाईला आल्या आहेत. नेमके कसे? कर्जाच्या वसुलीचे काम तर बँकांनीच करायला हवे ना?
अगदी बरोबर. कर्जाचे वितरण आणि वसुलीचे काम बँकांचे आहे. मात्र त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी आरबीआयची आहे. याउलट सरकारने २०१६ साली आणलेल्या ‘आयबीसी कायद्या’मुळे एनपीए संकटांचे निवारण होण्याऐवजी ते आणखी वाढले आहे. १९९८ सालापर्यंत चांगल्या कर्जांसाठीही बँकांनी १ टक्के थकीत कर्जाची तरतूद करण्याचा नियम होता. १९९८ सालानंतर तो दोन टक्के करण्यात आला. हे चांगल्या कर्जांबाबत. याउलट परतफेड न होणाºया कर्जांसाठी होणारी तरतूद ३० टक्क्यांवरून १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
थकीत कर्जांच्या तरतुदीचा फटका बँकांना कसा बसतो?
कोणतीही बँक ठेवींतून होणाºया नफ्याचा वापर विविध तरतुदींसाठी करते. त्यात सर्वांत मोठी तरतूद थकीत कर्जांसाठी करावी लागते. त्यानंतर कर्मचाºयांचे पगार, पेन्शन, पीएफ, बँकांचे दैनंदिन खर्च अशा विविध गोष्टींसाठी ही तरतूद असते. मात्र ज्या वेळी थकीत कर्जांसाठी होणाºया तरतुदीचा आकडा ८० टक्क्यांपर्यंत जातो, तेव्हा त्याचा फटका इतर गोष्टींना बसतो. काम करूनही बँक कर्मचाºयांना वेतनवाढीसाठी करावी लागणारी लढाई त्याचाच एक भाग आहे.
कॉर्पोरेट्सला तुम्ही बँक बुडवण्यासाठी जबाबदार मानता का?
निश्चितच. सरकार, बँकर्स आणि कॉर्पोरेट्स यांनी मिळून रचलेला हा डाव आहे. जगात २००८ साली आर्थिक मंदी आली, त्या वेळी विमा कंपन्या व बँक कोसळू लागल्या होत्या. भारतात मात्र बँका वाचवण्यासाठी सरकारने २००८नंतर मोठ्या प्रमाणात कॉर्पोरेट्स कंपन्यांना कर्ज वितरण करण्यात आले. त्यात टेलिकॉम, रेल्वे, पॉवर, पोर्ट ट्रस्ट, कोळसा अशा पायाभूत सुविधा निर्माण करणाºया कंपन्यांचा समावेश आहे. फक्त अर्थव्यवस्था कोसळू नये, म्हणून प्रत्येक देशातील सरकारचा हा प्रयत्न होता. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होऊ नये, म्हणून बँकांतील मोठ्या ठेवी म्युच्युअल फंडात ओतल्या गेल्या. राष्ट्रीयीकृत बँकांतून पायाभूत सुविधांसाठी कर्ज वितरण झाले. त्यामुळे विकासाची गती कायम राहिली, तर ठेवीदारांचाही बँकांवर विश्वास राहिला. बँकांतील सुमारे साडेपाच लाख कोटी रुपये बाजारात गुंतवले गेले. मात्र ज्या प्रकारे कर्जवाटप झाले, त्या प्रमाणात त्याची वसुली झाली नाही.
कर्जवाटप करणे योग्य होते का? वसुली रखडण्यामागील कारणे कोणती?
मुळात रोजगार वाढीसाठी ही कर्जे महत्त्वाची होती. मात्र ती देताना पुरेशी काळजी बँकांनी घेतली नाही. प्रमोटरची गॅरंटी, कॉर्पोरेट गॅरंटी, क्रेडिट अ‍ॅप्रायजल यांची काळजीच घेण्यात आलेली नाही. त्यात सर्वसामान्य अधिकाºयांचा काडीचाही संबंध नव्हता. तर त्यात वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाºयांची चूक होती. कॉर्पोरेट्स कंपन्यांकडून आलेली मोठी कर्जे ही झोनल आॅफिस किंवा हेड आॅफिसमधून आलेली असतात. त्या वेळी क्रेडिट अ‍ॅप्रुवल कमिटीने बॅलेंस शीट तपासून पाहणे अपेक्षित असते. मात्र अपात्रांना कर्ज दिल्याने आज कर्जांच्या पुनर्रचनेची गरज भासत आहे. २००८ सालापासून कर्ज पुनर्रचनेस सुरुवात झाली. परिणामी, मंदीला थोपविण्यासाठी केलेल्या या उपायांमुळे बँकांनी केलेली गुंतवणूक व कर्ज दोन्ही अडकून पडली आहेत. जगातील आर्थिक मंदीची झळ त्या वेळी भारताला बसली नाही, तरी त्याचा फटका देशाला जाणवू लागला आहे. गेल्या १० वर्षांत जगातील सुमारे ७७० बँका बंद झाल्या आहेत. देशातील मंदीचा परिणाम म्हणजे २००८ साली ३० हजार कोटी असलेल्या थकीत कर्जांचा आकडा २०१३ सालापर्यंत १ लाख कोटींवर गेला. आज हा आकडा ९ लाख कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. ईएमआय थांबल्याने बँका अडचणीत येऊ लगाल्याचे २०११ ते १३ सालानंतर प्रकर्षाने दिसू लागले. कर्ज परत करता येत नसल्याने ते बुडीत न दाखवता, तर पुनर्रचना करून देण्यास सुरुवात झाली. असे करून बँकांनी छोट्या उद्योगांसह मोठ्या उद्योगांनाही सूट दिली. मोठ्या उद्योगांना दिलेली ही सूट अनाकलनीय आहे. कारण त्यांची ताकद असताना कर्ज थकवले जाते. मुळात बँकर्स आणि कर्जदाराने केलेल्या हातमिळवणीने बँका लुटल्या जात आहेत.
बँक सुधारणा कार्यक्रम फसला असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का?
देशातील बँकिंग क्षेत्रातील २०१३ ते १५ दरम्यानच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन बँक सुधारणेच्या नावाखाली सरकारने आखलेले धोरण अधिक धोकादायक आहे. ज्ञानसंगमच्या नावाखाली पुण्यात झालेल्या बैठकीत सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या चेअरमनसह वित्तीय संस्थांवर नियंत्रण ठेवणारे आरबीआय, आयआयडीए, सेबी अशा ११ संस्थांचे प्रमुख हजर होते. सोबत अर्थमंत्री, सचिव, गव्हर्नर, पंतप्रधान उपस्थित होते. २०१५ ते १८ पर्यंत राबविण्यात आलेल्या ‘प्रॉम्ट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शन’मुळे डबघाईला आलेल्या बँका पूर्णपणे बुडणार आहेत. कारण बँकांना शिस्त लावण्यासाठी सरकारने आखलेली नियमावली ही कॉर्पोरेट्सला पळवाट ठरत आहे.
कॉर्पोरेट्स आणि बँकर्सचे साटेलोटे असल्याचे तुम्हाला वाटते का?
केवळ कॉर्पोरेट्स व बँकर्सच नव्हे, तर त्यात राजकीय व्यक्तींचाही समावेश आहे. ज्यांच्याकडे कर्ज फेडण्याची ताकद असतानाही, ते कर्ज फेडत नाहीत. कारण बहुतेक प्रकरणांत बँकांचे वरिष्ठ, कॉर्पोरेट्स हे हातमिळवणी करत असून सीबीआयही त्यांच्यावर कारवाई करताना दिसत नाही. ‘क्रेडिट अ‍ॅप्रुव्हल कमिटी’मध्येच बँकर्सचा समावेश आहे. नोकरशहा, मोठे कॉर्पोरेट्स, राजकारणी, मोठे बँकर्स यांची साठगाठ होते. मग पुरेसे तारण न घेता, ‘क्रेडिट अ‍ॅप्रायझल’ न घेता, चुका झाकल्या जातात. प्रत्येक जण आपआपला चोरीचा वाटा उचलतो. २००८ सालच्या मंदीनंतर ही प्रकरणे डोळ्यांत खुपणारी आहेत. त्यात सत्तेतील आणि विरोधातील दोन्ही घटकांचा समावेश आहे. देशात ७ हजार मोठी खाती अशी आहेत, जिथे जाणीवपूर्वक कर्ज थकविल्याचे दिसते.
नव्या कायद्यात थकीत कर्जांना चाप का नाही लागला?
केंद्र सरकारने २०१६ साली आयबीसी या नवीन कायद्यातून एक ट्रॅब्युनल आणले. त्यात थकीत कर्जांची पहिले १२ आणि नंतर ४० खाती घेतली. त्यात निम्म्याहून अधिक थकीत रक्कम वसूल करण्याचे ठरवले. येथे आरबीआय या नियंत्रकाला वसुली करण्याचे काम दिले. मुळात त्यांचा कायदा चांगला असताना, त्यांना या नव्या कायद्यान्वये वसुली करण्यास सांगण्यात आले. वास्तविक, हा मोठा ‘गेम प्लॅन’ होता. मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना त्यांच्या धंद्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग हवा होता. तो या कायद्यामुळे मिळाला. ही सर्व ‘फास्ट ट्रॅक ट्रिब्युनल्स’ होती. अवघ्या ८ ते १० महिन्यांत ही प्रकरणे मार्गी लावण्यात आली. इथे कर्ज वितरण करणारी बँक बाजूला ठेवण्यात आली. एनपीएची थकीत रक्कम असते, त्यातील व्याज हे पहिलेच माफ केले जाते. हा आकडा मूळ मुद्दलच्या जवळपासून दीड ते दोन पट असतो. त्यानंतर कॉर्पोरेट्सच्या गहाण असलेल्या मालमत्तांचा कब्जा घेऊन मूळ किमतीहून कमी किमतीत मालमत्ता विकल्या जातात. त्यामुळे वितरित केलेल्या कर्जाच्या ६० टक्के इतकीही रक्कम बँकांच्या हाती पडत नाही. दुसरीकडे कॉर्पोरेट्स मात्र दुसरा धंदा बंद करण्यास मोकळा होतो. त्यासाठीच सरकारने कामगार कायद्यांत बदल केले. कामगारांची देणी भागवून इज आॅफ डुर्इंग बिझनेसच्या नावाखाली कॉर्पोरेट्सला पळवाट उपलब्ध करून देण्यात आली. त्याचा दुष्परिणाम बँक, विमा आणि उद्योगांवर झाला. म्हणूनच कॉर्पोरेट्स भांडवल बाजारात उतरले आहेत. यात संपत्तीचे केंद्रीकरण होत जाते. रोजगारनिर्मिती होत नाही. उत्पादन क्षेत्रात रोजगारनिर्मिती होते, वित्तीय क्षेत्रात केवळ संपत्ती वाढत जाते. म्हणूनच अर्थव्यवस्था व्यक्ती नव्हे, तर यंत्र चालवू लागतात. जगभर हेच सुरू असून आपला देशही आता त्या कचाट्यात सापडला आहे.
ठेवीदार यात भरडला जातोय का?
कॉर्पोरेट्सच्या बुडीत कर्जांचा बोझा बँकेच्या माध्यमातून ठेवीदारांवर येतो. बँका नफा कमावतात. मात्र कर्जाची तरतूद करताना त्यांची दमछाक उडते. अर्थात कॉर्पोरेट्सचे ओझे येते ठेवीदाराच्या खांद्यावर. हल्ली ठेवीदाराला पायदळी तुडवले जात असताना, सरकारने ‘एफआरबीएम बिल’ समोर आणले. ठेवीदारांचा पैसा वळवण्यासाठी हा कायदा तयार केला जात आहे. हे सामान्य लोकांसाठी प्रचंड नुकसानदायक आहे. परदेशात या कायद्याने मोठे नुकसान करून ठेवले आहे. मात्र भांडवलदारांना वाचविण्यासाठी ठेवीदारांचा बळी दिला जात आहे. त्यामुळे नेमके कोण कोणासाठी लढतेय हे जनतेने ध्यान्यात घ्यायला हवे. कारण पैसा जाणीवपूर्वक बुडवला जातोय. कायदा काय सांगतो, तुम्ही वसुली करा. ही संकल्पनाच भ्रष्ट आहे. हा सार्वजनिक बँका संपविण्याचा डाव आहे.
बँका वाचविण्यासाठी कर्मचारी संघटना तोकड्या पडत आहेत का?
बँका बुडविण्याचे धोरण हे केंद्र सरकारचे आहे. हे सुधार धोरण असूच शकत नाही. बँक कर्मचारी संघटनांचा विरोध फारच मर्यादित आहे. त्यासाठी लोकांना सोबत घेऊन विरोध करण्याची गरज आहे. विरोधी पक्षांना त्यासाठी मैदानात उतरावे लागेल. नोटबंदीनंतर मोठ्या प्रमाणात रोजगार गेले. कर्ज वसुली नाही, कर्जवाटप नाही, ठेवींचे संकलनही नाही. बँका या धोरणामुळे मारल्या जात आहेत. थकीत आणि बुडीत कर्जांमुळेच खासगी बँका कोसळत आहेत. कारण तिथेही भ्रष्टाचार आहे. ग्लोबल ट्रस्ट बँक ही मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना सुरू झालेली खासगी बँक अवघ्या १० वर्षांत बंद झाली. १९९५ नंतर आलेल्या १२ बँकांमधील केवळ ७ बँका आता शिल्लक आहेत. ५ बँकांना टाळे लागले आहे. तर ७पैकी २ बँकाही बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.
सार्वजनिक आणि राष्ट्रीयीकृत बँका वाचविण्यासाठी कोणते पर्याय आहेत?
कॉर्पोरेट्सने राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकांचे पैसे हडप केले आहेत. १९९५ सालापासून कित्येक कॉर्पोरेट्ने कर्जे फेडलीच नाहीत. फक्त एका उद्योगातून दुसऱ्या उद्योगात पैसा वळता झाला. तोट्यातील उद्योग बंद करून नफ्याच्या धंद्यात पैसे वळते होत आहेत. यासाठी सरकारी धोरण व कायद्यांचाच आधार घेतला जात आहे. म्हणूनच कॉर्पोरेट्सने असे करण्यापासून अटकाव करणारी व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. १९९८पासून २०१५पर्यंत बँका नफ्यात होत्या. मात्र सरकारच्या धोरणानंतर त्या तोट्यात येऊ लागल्या आहेत. म्हणून सरकारला धोरणात बदल करावे लागतील. आत्ताचे कायदे हे त्यांना पळवाट उपलब्ध करून देणार असल्याने त्यात बदल आवश्यक आहे. कारण राष्ट्रीयीकृत बँका बुडाल्या, तर अर्थव्यवस्था पुन्हा उभे राहणे कठीण होईल. कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी बँकांची गळचेपी करण्याऐवजी त्यांना स्वातंत्र्य द्या. कर्ज वसुली करून कर्जवाटप करू द्या. नफ्यात असताना सरकारने बँकांकडून डिव्हिडंड आणि आगाऊ करही वसूल केला आहे. त्यामुळे आत्ता सरकारने बँकांना पतपुरवठा करण्याची गरज आहे.
सध्या देशातील ठेवींची काय परिस्थिती आहे?
राष्ट्रीयीकृत बँका टिकणे देशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण १२५ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी बँकिंग क्षेत्रात आहेत. त्यातील ८० टक्के ठेवी या राष्ट्रीयीकृत बँकांतील आहेत. तर १०० लाख कोटी रुपयांचे कर्जवाटप आहे. त्यात ७० टक्के कर्जे ही मोठ्या भांडवलदारांनी उचललेली आहेत. अशा प्रकारे एकूण बँकिंग व्यवसायाचा ताळेबंद २२५ लाख कोटींच्या घरात आहे. म्हणूनच राष्ट्रीयीकृत बँका टिकविण्यासाठी त्यांच्या अध्यक्षांना स्वातंत्र्य द्यायला हवे. बँक सुधारण्यासाठी आरबीआयने नियंत्रकाची भूमिका बजावावी; अन्यथा बँका बुडण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करतील.
सध्याच्या बँकिंग क्षेत्राकडे
तुम्ही कशा रीतीने पाहता?
केंद्र सरकारने बँकिंग व्यवस्थेमध्ये ज्ञान संगम कार्यक्रमाअंतर्गत २०१५ साली सुरू केलेल्या बँक सुधारणा धोरणामुळे देशातील राष्ट्रीयीकृत बँका बंद पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. सरकारने सुरू केलेल्या या धोरणामुळे सर्वच बँका तोट्यात आहेत. स्टेट बँकेतील ठेवी, कर्ज आणि गुंतवणूक मिळून एकूण ३७ लाख कोटी रुपयांचा बँकेचा ताळेबंद आहे. गेली ६ महिने बँक तोट्यात आहे, हे वार्षिक अहवालात स्पष्ट होते. बँकेने ‘आॅपरेटिव्ह प्रॉफिट’ केलेला असला, तरी थकीत कर्जांसाठी केलेल्या तरतुदीनंतर बँकेला तोटा सहन करावा लागला आहे. एकट्या स्टेट बँकेसाठीच नव्हे, तर इतर राष्ट्रीयीकृत बँकांसाठीही थकीत कर्जे आणि बुडीत कर्जे ही मोठी डोकेदुखी ठरली आहे.