नवी दिल्ली : २0१५ नंतर देशातील बँकांच्या अनुत्पादक भांडवलात (एनपीए) अचानक वाढ झाली असली तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सध्याच्या सरकारची यात काहीही चूक नाही. रिझर्व्ह बँकेने एनपीएचे नियम कडक केल्यामुळे हे घडले आहे. रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एन. एस. विश्वनाथन यांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरून ही बाब समोर आली आहे.
एन. एस. विश्वनाथन यांनी अलीकडेच आपल्या एका भाषणात दिलेल्या आकडेवारीनुसार, २0११ मध्ये भारतीय बँकांचा एनपीए अवघा २.३६ टक्के होता. मार्च २0१५ पर्यंत तो हळूहळू वाढत होता. पण या वषार्नंतर मात्र एनपीएच्या वाढीचा वेग अचानक वाढला. आज बँकांच्या अनुत्पादक भांडवलाच्या बाबतीत भारत जगात पाचव्या स्थानी पोहोचला आहे. २0१५ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने बँकांचे अनुत्पादक भांडवल ठरविण्याचे एकूण निकष बदलल्यामुळे मानक मालमत्ताही (स्टँडर्ड अ‍ॅसेटस्) एनपीएमध्ये टाकणे बँकांना भाग पडले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून बँकांच्या अनुत्पादक भांडवलाचे प्रमाण भरमसाट वाढलेले दिसून येत आहे. २00६ ते २0११ या काळात बँकांकडून दिल्या जाणाऱ्या कर्जामध्ये मोठी वाढ झाली होती. या काळातील कर्जे आता एनपीएमध्ये गेल्यानेही आकडा अचानक वाढला आहे.
बँकांची दडवादडवी
२0१५ पासून एनपी वाढत असला तरी बँका अजूनही एनपीए दडवीत असाव्यात, असा रिझर्व्ह बँकेला संशय आहे. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये रिझर्व्ह बँकेने सर्व व्यावसायिक बँकांना एक आदेश देऊन त्यांच्या ताळेबंदातील एनपीए रिझर्व्ह बँकेच्या आकड्यांपेक्षा वेगळा आहे का, हे दाखविण्यास सांगितले होते. या आदेशानंतर मान्यवर बँकांच्या एनपीएचे आकडे वेगळे असल्याचे समोर आले. आज बँकांच्या अनुत्पादक भांडवलाच्या बाबतीत भारत जगात पाचव्या स्थानी पोहोचला आहे.