पुढच्या 10 वर्षांत पर्मनंट नोकऱ्या होणार इतिहासजमा, बोनस, सुट्ट्याही जाणार 

By ऑनलाइन लोकमत on Thu, November 09, 2017 6:42pm

कंपन्या आणि उद्योगक्षेत्रांमधील सध्याची परिस्थिती पाहता आता पुढच्या दहा वर्षांत पर्मनंट नोकऱ्या इतिहासजमा होण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली - वाढत्या खाजगीकरणामुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये पर्मनंट नोकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कपात झाली आहे. कंपन्या आणि उद्योगक्षेत्रांमधील सध्याची परिस्थिती पाहता आता पुढच्या दहा वर्षांत पर्मनंट नोकऱ्या इतिहासजमा होण्याची शक्यता आहे. येत्या काही वर्षांमध्ये  9 ते 5 ही कामाची वेळ, दरसाल होणारी वेतनवाढ, बोनस आणि सर्वांना हव्याहव्याशा वाटणाऱ्या कॅज्युअल आणि प्रिव्हिलेज सुट्यांवरही गदा येणार आहे. कंपन्यांकडून खर्चात कपात करण्यात येत असल्याने तसेच ऑटोमेशनसारखे तंत्र वापरण्याकडे कल दिसत असल्याने नियुक्त्या आणि कामाच्या पद्धतीत वेगाने बदल होत आहेत. त्यामुळे कायमस्वरूपी नोकऱ्या आणि तीन ते पाच वर्षांच्या करारावर होणाऱ्या नियुक्त्यांचा जमाना हळुहळू भूतकाळात जमा होणार आहे. एका अहवालामधून ही बाब समोर आली आहे. केलीओसीसीकडून करण्यात आलेल्या वर्कफोर्स एजिलिटी बँरोमीटर अभ्यासात याबाबतची सविस्तर माहिती आहे. या अहवावानुलार भारतातील 56 टक्के कंपन्यांमध्ये 20 टक्के मनुष्यबळ हे कामाच्या वेळेच्या आधारावर नियुक्त करण्यात आलेले आहे. तसेच  येत्या दोन वर्षांत यामध्ये वाढण्याची अपेक्षा 71 कंपन्यांना आहे. यातील बहुतांश कंपन्या आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील आहेत. आयटी, शेयर्ड सर्व्हिस सेंटर आणि स्टार्टअप्समध्ये सर्वात जास्त नियुक्त्या कामाच्या वेळेच्या आधारावर होत आहेत.या आधारे होणाऱ्या नियुक्त्यांमध्ये फ्रीलान्सर्स, हंगामी कर्मचारी, सर्व्हिस प्रोव्हायडर, अलॉमनी कन्सल्टंट्स आणि ऑनलाइम टॅलेंट कम्युनिटीज आदींचा समावेश आहे.   या मॉडेलला गीग इकॉनॉमी असे नाव देण्यात आले आहे. कारण या व्यवस्थेमध्ये कंपन्या कायमस्वरूपी नियुक्ती करण्याऐवजी कर्मचाऱ्यांच्या तात्पुरत्या नियुक्त्या करत आहेत. या गिग इकॉनॉमीमध्ये चाणाक्ष मंडळी आपल्या आवडीनुसार आणि मागणीनुसार विविध प्रोजेक्टमध्ये चालत्या बोलत्या मागणी-पुरवठा मॉडेलनुसार काम करतात.   जेव्हा अर्थव्यवस्थेमध्ये मंदी येते आणि नवे तंत्र बिझनेस मॉडेलला आव्हान देऊ लागते तेव्हा कंपन्यांना गिग इकॉनॉमीचा अवलंब करणे अधिक सोईस्कर वाटते. कारण या व्यवस्थेमुळे त्यांना कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत कपात करूनही विविध प्रकारच्या प्रोफेशनल्सची सेवा घेणे शक्य होते. तसेच जेव्हा बाजारातील गरजांनुसार आपल्या कर्मचाऱ्यांना रीस्किल करण्याचे आव्हान कंपन्यांसमोर असते तेव्हाही उगवत्या तंत्रामधील नोकऱ्या मोठ्या संख्येने गिग इकॉनॉमीचा भाग बनतात.   कामाचे तास निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य म्हणजेच फ्लेक्सी अवर्स गिग इकॉनॉमीमध्ये चपखल बसतात. फ्लेक्सी अवर्समुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वर्क अवर्सवर चांगल्यापैकी नियंत्रण मिळवता येते. ही बाब फक्त गिग वर्कर्सनांच शक्य होते. कारण त्यांची नियुक्ती कुठल्याही विशिष्ट्य प्रोजेक्टवर होत असते. जिथे कामाच्या आधारावर वेतन आणि बक्षिसे मिळतात.   जसजसे कामाचे स्वरूप बदलत आहे. तसे कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या पद्धतीमध्येही बदल होत आहे. येत्या दहा वर्षांमध्ये तुमच्या नोकऱ्या मिळवण्याच्या आणि काम काम करण्याच्या पद्धतींमध्येही बदल होणार आहे. नव्या शतकातील युवा पिढी या बदलाचा स्वीकार करत आहे. मात्र त्यामुळे त्यांच्या रोजगारांची अनिश्चितताही वाढली आहे.  

संबंधित

नोटाबंदी : रिअल इस्टेट क्षेत्राला सर्वात मोठा ‘तोटा’
‘जेएनपीटी’वरील ‘सेझ’मुळे सव्वा लाख नव्या नोक-या!
नोटाबंदीनंतर बँकेच्या रांगेत ढसाढसा रडले होते हे गृहस्थ, आता म्हणताहेत मी सरकारसोबत
भारताचे रँकिंग आणखी सुधारू शकते, ‘व्यवसाय सुलभते’बाबत जागतिक बँकेचे मत

व्यापार कडून आणखी

जाणून घ्या मोदींच्या राजवटीत कुठल्या क्षेत्रात किती नोकऱ्या निर्माण झाल्या, मॅन्युफॅक्चरींग सेक्टरला जबर झटका
पीएनबी घोटाळा ३0 हजार कोटींचा?
जाहिरात महसूल यंदा १२ टक्क्याने वाढणार, वृत्तपत्रांना मात्र सर्वांत कमी महसूल
पीएनबी घोटाळ्याने उभे केले नवे प्रश्न
नीरव मोदीला साह्य करण्यासाठी बँक अधिका-यांनी शेअर केले पासवर्ड

आणखी वाचा