Modi government's headache for oil! | मोदी सरकारसाठी ‘तेला’ची डोकेदुखी!

नवी दिल्ली - तीन वर्षांनंतर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत असून, त्यामुळे महसुलात घसरण होऊन महागाई वाढणार आहे. ही बाब मोदी सरकारसाठी आर्थिक आघाडीवर डोकेदुखी ठरणार आहे.
मागील तीन वर्षांत कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होत होत्या. त्यात अलीकडील काही महिन्यांत वाढ सुरू झाली. मंगळवारी ब्रेंट क्रूडच्या किमती प्रतिबॅरल ६७.१२ डॉलरवर पोहोचल्या. २0१४पासूनचा हा उच्चांक होता. कच्च्या तेलाचे दर ७0 डॉलरवर जातील, अशी शक्यता आहे. कच्च्या तेलाच्या दरात वाढ झाल्यामुळे देशातील पेट्रोलचे दर ७५ रुपयांवर, तर डिझेलचे दर ६४ रुपयांवर गेले आहेत. गेल्या दहा दिवसांपासून हे दर उंचीवर आहेत.
वित्त मंत्रालयाच्या अधिकाºयाने सांगितले होते की, आॅक्टोबरमध्ये सरकारने उत्पादन शुल्क व व्हॅटमध्ये कपात करून ग्राहकांना दिलासा दिला होता. पण कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे ग्राहकांना हा लाभ मिळणार नाही.
महसुलात घट झाल्यामुळे सरकारला खर्च भागविण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे. सरकारने गेल्याच आठवड्यात बाँडच्या माध्यमातून ५0 हजारांची अतिरिक्त उसनवारी केली होती. मंगळवारी बाँडचा व्याजदरही सरकारने ७.७५ टक्क्यांवरून ८ टक्के केला आहे. महसुलात घट होतानाच रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणारा लाभांशही कमी झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकार निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ७२,५00 कोटींवरून १ लाख कोटींवर नेण्याचा विचार करीत आहे.

आर्थिक स्थिती नाजूक झाली

- नोमुराने जारी केलेल्या अहवालानुसार, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील प्रत्येक १0 डॉलरच्या वाढीनंतर भारताचा वित्तीय समतोल 0.१ टक्क्यांनी ढळेल. चालू खात्यात 0.४ टक्क्यांची तूट निर्माण होईल.
- कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होत गेल्यामुळे गेल्या तीन वर्षांत सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात १0 रुपयांची, तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात १२ रुपयांची वाढ केली होती.
- जीएसटीमध्ये महसूल घटल्यामुळे वित्तीय तूट ३.२ टक्क्यांवर नियंत्रित ठेवण्याचे उद्दिष्ट नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये आधीच असफल ठरले आहे. त्यामुळे भारताची स्थिती नाजूक स्थितीवर गेली आहे. यामुळेच सरकारची इथून पुढे परीक्षा असणार आहे.

72,500 कोटींवरून निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट १ लाख कोटींवर नेण्याचा विचार आहे.

येत्या काही दिवसांत कच्च्या तेलाचे दर ७0 डॉलरवर जातील, अशी शक्यता आहे.