मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऊर्जा बचतीसाठी अनेक योजना आणि प्रकल्पांची घोषणा केली असली, तरीही महत्त्वाचे औद्योगिक केंद्र असलेल्या महाराष्ट्राकडे याबाबतही दुर्लक्ष केल्याचे दिसते. औद्योगिक खर्च कमी करण्यासाठी देशभरातील दहा लघु व मध्यम उद्योग क्लटर्समध्ये शासनाच्या अनुदानातून ऊर्जा बचतीचे प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. यात महाराष्ट्राला स्थान देण्यात आलेले नाही. मात्र एकट्या गुजरातमधील दोन क्लस्टरची वर्णी लावण्यात आली आहे, अशी माहिती सोमवारी एनर्जी इफिशिएन्सी सर्व्हिस लिमिटेड (ईईएसएल)चे मुख्य महाव्यवस्थापक (तांत्रिक) एस.पी. गरनाईक यांच्याकडून मिळाली.
ईईएसएल ही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचा संयुक्त उपक्रम असलेली कंपनी आहे. केंद्राचे ऊर्जा बचत आणि अपारंपरिक ऊर्जा वापराच्या प्रचार आणि प्रसाराचे काम ईईएसएलच्या माध्यमातून चालते. लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात ऊर्जा बचतीचे प्रकल्प राबविण्यासाठी ईईएसएलकडून ३० टक्के अनुदान आणि ७० टक्के कर्जउभारणीच्या माध्यमातून अर्थसाहाय्य करण्यात येत आहे. तीन वर्षे राबविण्यात येणाºया या प्रकल्पांमुळे या क्षेत्राची ऊर्जेची गरज किमान ३० टक्क्यांनी कमी होणार आहे. त्यामुळे राज्यांच्या विद्युत क्षेत्रावरील भार कमी आणि उद्योगांचा भांडवली खर्चही कमी होणार आहे.
ऊर्जा बचतीच्या या प्रकल्पांसाठी सुरतमधील वस्त्रोद्योग, वापीमधील रसायन उद्योग, जोधपूरमधील चुनखडी उद्योग, भिलोर (आंध्रा)मधील तांदूळ उद्योग, आसाममधील चहा उद्योग, वाराणसीतील वीट उद्योग, आदी औद्योगिक क्लस्टरचा समावेश आहे. मात्र प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र असलेल्या आणि वीज तुटवड्यामुळे भारनियमनाचे चटके सोसत असलेल्या महाराष्टÑात मात्र यातील एकही प्रकल्प नाही. याबाबत विचारले असता, केंद्राने अभ्यासाअंती या क्लस्टर्स निवडल्याचे गरनाईक यांनी सांगितले.
>महिंद्रा वाचविणार २० दशलक्ष युनिट वीज
महिंद्रा अ‍ॅण्ड महिंद्रा कंपनीने ऊर्जा बचतीत साहाय्यासाठी ईईएसएलशी करार केला आहे. या प्रकल्पासाठी महिंद्रा १६ कोटींची गुंतवणूक करणार असून त्यातून एलईडी दिवे आणि अन्य उपकरणांद्वारे वर्षाला तब्बल २० दशलक्ष विजेची बचत करण्यात येणार आहे. महिंद्राचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. पवन गोएंका यांनी सोमवारी मुंबईत याबाबत माहिती दिली. या वेळी ईईएसएलचे व्यवस्थापकीय संचालक सौरभ कुमार आदी उपस्थित होते.