मुंबई : केंद्र व राज्य सरकारांकडून केल्या जाणाऱ्या गुंतवणूक घोषणा रिअल इस्टेटच्या पथ्यावर पडल्या आहेत. देशातील नऊ शहरांमध्ये २ कोटी चौरस फुटांहून अधिक जागा कार्यालयांसाठी भाडेपट्टीवर देण्यात आली आहे. २०१८ च्या पहिल्या सहा महिन्यांतच १.६० कोटी चौरस फूट क्षेत्रफळाची भर यात पडली आहे.
सीबीआरई या रिअल इस्टेट क्षेत्रातील सल्लागार कंपनीने हा अहवाल प्रकाशित केला आहे. त्यानुसार, आर्थिक राजधानी मुंबई व पुण्यासह दिल्ली-राष्टÑीय राजधानी क्षेत्र, बेंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, कोची व अहमदाबाद या शहरांलगत मोठमोठ्या गुंतवणुकीच्या घोषणा झाल्याने २०१८ मध्ये तेथे कार्यालयांसाठी जागेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
कंपन्यांकडून कार्यालयांसाठी भाडेतत्त्वावर घेतल्या जाणाºया जागांपैकी ८० टक्के जागा मुंबई, बेंगळुरू, हैदराबाद व दिल्लीत आहेत. ११.५ आणि ९.१ टक्क्यांनी वाढणाºया बांधकाम व उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांनी सर्वाधिक जागा घेतल्या आहेत. संरक्षण क्षेत्रात, ऊर्जा, दळण-वळण, बँकिंग व ई-कॉमर्स क्षेत्रातही वाढ झाल्याने, या कंपन्यांच्या कार्यालयांसाठी जागेची मागणी वाढत असल्याचे सीबीआरई दक्षिण आशियाचे व्यवस्थापकीय संचालक राम चंदनानी यांचे म्हणणे आहे.
कार्यालयांसाठी जागेच्या मागणीत मोठी वाढ
केंद्र व राज्य सरकारांकडून केल्या जाणाऱ्या गुंतवणूक घोषणा रिअल इस्टेटच्या पथ्यावर पडल्या आहेत.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 21, 2018 03:55 AM2018-07-21T03:55:27+5:302018-07-21T03:55:37+5:30