जेट एअरवेज दिवाळखोरीमुळे कर्मचारी देशोधडीला

जेट एअरवेजच्या दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू झाल्याने, जेट एअरवेजच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित वेतन, इतर भत्ते मिळण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. जेट एअरवेजच्या दिवाळखोरीमुळे जेटचे कर्मचारी देशोधडीला लागले आहेत.

- खलील गिरकर
मुंबई -  जेट एअरवेजच्या दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू झाल्याने, जेट एअरवेजच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित वेतन, इतर भत्ते मिळण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. जेट एअरवेजच्या दिवाळखोरीमुळे जेटचे कर्मचारी देशोधडीला लागले आहेत. विविध पर्यटन कंपन्यांचे कोट्यवधी रुपयेदेखील जेटमध्ये अडकलेले असून, ते परत मिळणे अवघड झाले आहे.

१७ एप्रिलला जेट एअरवेजची उड्डाणे स्थगित करण्यात आली. त्यानंतर, १० मे रोजी पुढील निर्णय होण्याची शक्यता होती. मात्र, आर्थिक गाळातील जेटला वाचविण्यासाठी कोणतीही गुंतवणूकदार कंपनी पुढे न आल्याने उरलीसुरली आशाही मावळली. जेट एअरवेजवर सध्या ८ हजार ५०० कोटींचे विविध बँकांचे कर्ज आहे, तर सुमारे २२ हजार कर्मचारी व इतर गुंतवणूकदारांचे १३ हजार कोटी देणे बाकी आहे. जेटला कर्ज दिलेल्या २६ बँकांचे प्रतिनिधी म्हणून स्टेट बँक आॅफ इंडियाकडे जेटचा ताबा २५ मार्चपासून देण्यात आला होता. मात्र, जेटमध्ये गुंतवणूक करण्यात योग्य गुंतवणूकदार मिळाला नसल्याने, अखेर दिवाळखोरी जाहीर करण्यात आली.

जेट एअरवेज बंद पडल्याने, यामध्ये अडकलेली रक्कम परत मिळण्याबाबत फारशी आशा नसल्याची प्रतिक्रिया केसरी टुर्सचे व्यवस्थापकीय संचालक शैलेश पाटील यांनी दिली. हे पैसे परत मिळविण्यासाठी कायदेशीर पर्यायांचा विचार केला जात आहे. मात्र, जेटवर असलेले कर्ज व जेटकडे असलेली मालमत्ता यांचे व्यस्त प्रमाण आहे. त्यामुळे जेट एअरवेज है पैसे कुठून देणार, हा प्रश्न आहे. जेटच्या पैशांची केलेली ही लूट आहे. जेटचे तत्कालीन अध्यक्ष नरेश गोयल यांना अटक करून, त्यांच्याकडून पैसे वसूल करण्याची मागणी त्यांनी केली. मोदी सरकार ही कारवाई करेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. या विमानसेवेद्वारे तिकीट आरक्षित केलेल्या पर्यटकांना स्वत:च्या खिशातील रक्कम देऊन पर्यटनासाठी नवीन तिकिटे आम्ही काढून दिली आहेत. मात्र, आगावू आरक्षणासाठी आम्ही जमा केलेले १७ कोटी रुपये परत कसे मिळवायचे, ही चिंता असल्याचे पाटील म्हणाले.

४ जुलैपर्यंत दावे दाखल करण्याचे आवाहन
२० जूनला स्टेट बँकेने जेट एअरवेज विरोधात नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलमध्ये दिवाळखोरीची याचिका केली. याबाबत जेटच्या गुंतवणूकदारांनी ४ जुलैपर्यंत योग्य पुराव्यानिशी दावे दाखल करावेत, असे आवाहन लवादाने नेमलेले अधिकारी आशिष छावछलीया यांनी जाहीर नोटिसीद्वारे केले आहे. २० जून रोजी लवादाने याबाबतची याचिका ३ महिन्यांत निकाली काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. कायद्यानुसार यासाठी ६ महिन्यांची मुदत असली, तरी या प्रकरणाचे राष्ट्रीय महत्त्व लक्षात घेऊन, त्यासाठीची मुदत ३ महिने करण्यात आली आहे.