पायाभूत क्षेत्राच्या कर्जावर दुष्परिणाम

नव्या नियमांबाबत व्यावसायिक बँकांची तक्रार; हवी आहे सवलत

मुंबई : अनुत्पादक भांडवलाबाबत १२ फेब्रुवारी रोजी जारी करण्यात आलेल्या कठोर नियमांत सवलत देण्यास रिझर्व्ह बँकेने नकार दिल्यामुळे बँकांकडून पायाभूत क्षेत्राला देण्यात येणाऱ्या कर्जावर प्रतिकूल परिणाम होण्याचा धोका निर्माण झाला असल्याचे व्यावसायिक बँकांनी म्हटले आहे. या नियमांबाबत त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
व्याजाचा भरणा करण्यास एक दिवसाचा उशीर झाला तरी संबंधित खाते थकबाकीच्या यादीत टाकण्याची तरतूद नव्या नियमांत आहे. तसेच थकबाकीदारांविरुद्ध विहित वेळेत राष्ट्रीय कंपनी लवादाकडे दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करण्याचेही बंधन बँकांवर घालण्यात आले आहे. या नियमांत काही प्रमाणात सवलत देण्याची मागणी बँकांकडून करण्यात आली होती. तथापि, ती रिझर्व्ह बँकेने फेटाळून लावली आहे. एका बँक अधिकाºयाने सांगितले की, नव्या नियमांवर रिझर्व्ह बँक ठाम आहे. आता बँका अधिक सावध होऊन जोखीम टाळतील. विशेषत: ऊर्जा, रस्ते आणि बंदरे यासारख्या क्षेत्रांना दीर्घ मुदतीची कर्जे देताना बँका जोखीम पत्करणार नाहीत. बहुतांश कर्ज पुनर्रचनेची प्रकरणे याच क्षेत्रातील आहेत.

जोखीम ठरवणे अवघड
एका सरकारी बँकेच्या अधिकाºयाने सांगितले की, देशाच्या विकासात या क्षेत्राला महत्त्व आहे. त्यांना भांडवल उपलब्ध करून देणेही आवश्यक आहे. तथापि, या क्षेत्रांत जोखीमही सर्वाधिक आहे.
विशेष म्हणजे ही जोखीम प्रवर्तकांच्या हातात नसते. अशा बेभवरशाच्या क्षेत्राला कर्ज देताना बँका आता हात आखडता घेतील. हे प्रकल्प दीर्घ मुदतीचे असतात. त्यात भूसंपादन, पर्यावरण मंजुºया आणि इतर तांत्रिक कारणे जोखीम निर्माण करतात.
कर्ज मंजूर करताना या बाबी गृहीत धरल्या जात नाहीत. कर्ज एक वर्ष मुदतीचे असेल, तर जोखमेचा अंदाज आम्ही बांधू शकतो; पण १२ वर्षे मुदतीच्या कर्जात पुढे काय जोखीम निर्माण होईल, याचा अंदाज कोणीच बांधू शकत नाही.