जीएसटी, बँक ताळेबंदामुळे घसरली भारताची वृद्धी

वस्तू व सेवाकर आणि बँकांच्या ताळेबंदविषयक समस्या यामुळे २०१७ मध्ये भारताचा वृद्धिदर घसरल्याचे संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालात म्हटले आहे. अर्थात, यातून देश हळूहळू बाहेर येईल आणि २०१८ मध्ये ७.२ टक्क्यांचा वृद्धिदर गाठेल, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

संयुक्त राष्ट्रे - वस्तू व सेवाकर आणि बँकांच्या ताळेबंदविषयक समस्या यामुळे २०१७ मध्ये भारताचा वृद्धिदर घसरल्याचे संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालात म्हटले आहे. अर्थात, यातून देश हळूहळू बाहेर येईल आणि २०१८ मध्ये ७.२ टक्क्यांचा वृद्धिदर गाठेल, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘इकॉनॉमिक अँड सोशल कमिशन फॉर आशिया अँड पॅसिफिक रिजन’ (एस्कॅम) या संस्थेने जारी केलेल्या ‘आशियाचे आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण’ या अहवालात म्हटले आहे की, २०१७ मध्ये भारताच्या जीडीपीचा वृद्धिदर घसरून ६.६ टक्के झाला. तो २०१६ मध्ये ७.१ टक्के होता. या घसरणीमागे जीएसटी आणि बँकांच्या ताळेबंदविषयक समस्या ही प्रमुख कारणे आहेत. मात्र, यातून आता भारत हळूहळू बाहेर येत आहे. भारताचा वृद्धिदर २०१८ मध्ये ७.२ टक्के राहील. त्यापुढील वर्षात तो आणखी वाढून ७.४ टक्के राहील. (वृत्तसंस्था)

आता सावरत आहे

- अहवालात म्हटले की, जीएसटी आणि ताळेबंदविषयक समस्यांच्या परिणामातून भारत २०१७ च्या उत्तरार्धातच सावरत असल्याचे दिसून आले आहे.
-आशिया-प्रशांत क्षेत्राने २०१७ मध्ये ५.८ टक्के वृद्धीदर गाठला आहे. आदल्या वर्षी तो ५.४ टक्के होता. २०१८ आणि २०१९ या दोन्ही वर्षांत या क्षेत्राचा वृद्धीदर ५.५ टक्के राहण्याची शक्यता आहे