सुरेश भटेवरा 
नवी दिल्ली : भारतात ६५ टक्के इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आयात केल्या जात असून, २0२0 पर्यंत उपकरणांच्या आयातीसाठी ४00 अब्ज डॉलर्सचे परकीय चलन खर्च होईल, असा अंदाज आहे. तो टाळण्यासाठी केंद्र सरकार जानेवारीमध्ये नवे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक धोरण जाहीर करणार आहे. त्या धोरणाचा आराखडा तयार होत असल्याची माहिती इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून मिळाली.
मोबाइल हँडसेट, वैद्यकीय उपचार तसेच घरगुती वापराची इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, बॅटरीवर चालणारी इलेक्ट्रिक वाहने, सोलर फोटोव्होल्टिक, फॅबलेस चीप डिझाइन, इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग सेवा, एलईडी उत्पादने, सेट टॉप बॉक्सेस, सेमीकंडक्टर्स, बॅटरी, टेलिकॉम व माहिती तंत्रज्ञानाशी निगडित अन्य उत्पादने डोळ्यासमोर ठेवून सरकारचे नवे इलेक्ट्रॉनिक धोरण तयार होणार आहे.
भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांची जागतिक स्पर्धेत आदर्श गुणवत्ता, वाजवी दर, उत्पादनवृद्धीसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास, निर्यातीला प्रोत्साहन, इलेक्ट्रॉनिक कचरा (ई-वेस्ट) व्यवस्थापन, ब्रँड प्रमोशन यांचा धोरणात समावेश असेल.