नवी दिल्ली : याआधी निश्चित करण्यात आलेले ६.७५ टक्के ते ७.५ टक्के आर्थिक वृद्धीचे उद्दिष्ट गाठणे कठीण आहे, असा निष्कर्ष आर्थिक सर्वेक्षणात करण्यात आला आहे. रुपयातील तेजी, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीतील आव्हाने हे उच्च वृद्धीच्या मार्गातील काही अडथळे आहेत, असे आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
यंदा प्रथमच दुसरे अथवा मध्य-वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण सरकारने सादर केले आहे. २0१७-१८ या वित्तवर्षासाठी सादर करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात पहिल्या सर्वेक्षणानंतरच्या काळातील नव्या घटकांचा आढावा घेण्यात आला आहे. पतधोरणात व्याजदर कपात करण्यास आणखी वाव आहे, असे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. व्याजदर आणखी कमी असणे आवश्यक आहे, असे त्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे.
फेब्रुवारीत जाहीर करण्यात आलेल्या पहिल्या आर्थिक सर्वेक्षणात जीडीपीतील वृद्धी ६.७५-७.५ टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. निर्यातीतील मोठी वाढ, नोटाबंदीनंतर वाढलेला उपभोग आणि नोटाबंदीमुळे निर्माण झालेली नोटाटंचाई निवळत असल्याचे संकेत इत्यादी घटक लक्षात घेऊन हा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. त्यानंतर अर्थव्यवस्थेत अनेक नव्या घटकांचा उदय झाला.
रुपयाची तेजी, शेतकरी कर्जमाफी, ऊर्जा क्षेत्रातील बॅलन्सशीटवर वाढलेला ताण, तीव्र स्पर्धेमुळे अडचणीत आलेल्या दूरसंचार कंपन्या, कृषी क्षेत्रातील ताण आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे निर्माण झालेली आव्हाने यांचा त्यात समावेश आहे.
त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत नरमाईची स्थिती दिसून येत आहे. फेब्रुवारी २0१७ पासून रुपया १.५ टक्क्यांनी वाढला आहे. अशा प्रकारे अनेक नवी आव्हाने निर्माण झाल्यामुळे फेब्रुवारीमध्ये अनुमानित करण्यात आलेला वृद्धिदर गाठणे कठीण आहे. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सरकार उपाययोजना करीत आहे, असेही सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.

आर्थिक घडामोडींमध्ये नरमाई

आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, जीडीपी, आयआयपी, ऋण, गुंतवणूक आणि क्षमता वापर इत्यादी बहुतांश निदर्शक २0१६-१७ च्या पहिल्या तिमाहीपासून प्रत्यक्ष वित्तीय घडामोडीत नरमाई असल्याचे दर्शवीत आहेत. तिसºया तिमाहीपासून नरमाई आणखी वाढल्याचे दिसत आहे.

सरकारच्या उपाययोजना : अर्थव्यवस्थेसमोर निर्माण झालेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सरकार उपाययोजना करीत आहे, असेही सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.