नवी दिल्ली - आवश्यक तांत्रिक, प्रशासकीय व कायदेशीर यंत्रणा तयार नसल्यामुळे वस्तू व सेवाकर व्यवस्थेत ई-वॉलेट यंत्रणा आणण्यासाठी ठरविण्यात आलेली १ आॅक्टोबरची डेडलाईनही हुकणार आहे, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.
ई-वॉलेट यंत्रणेत राष्ट्रीय क्रेडिट निर्यातदारांच्या खात्यावर त्यांच्या भूतकाळातील रेकॉर्डनुसार जमा करण्यात येणार आहे. नंतर त्याचा वापर इनपुटवरील कर भरणा करण्यासाठी होईल. ई-वॉलेट यंत्रणा सुरू झाल्यानंतर निर्यातदारांना आधी कर भरून नंतर परतावे घेण्याची गरज राहणार नाही. आभासी अदायगी व्यवस्था (व्हर्च्युअल पेमेंट सिस्टीम) म्हणून ती काम करेल. त्यात निर्यातदार केवळ कागदोपत्री कर भरणा दाखवतील, कागदोपत्रीच परतावे घेतली. प्रत्यक्षात पैशांचे देणे-घेणे होणारच नाही. ई-वॉलेट यंत्रणा सुरू करण्याची मागणी निर्यातदारांकडून दीर्घकाळापासून केली जात
आहे.
ई-वॉलेट यंत्रणा आधी १ एप्रिलपासून सुरू होणार होती. मात्र, नंतर ती १ आॅक्टोबरपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली. आता १ आॅक्टोबरची डेडलाईनही हुकणार आहे. त्याचा फटका निर्यातीला बसेल. चालू वित्त वर्षात निर्यात १६ टक्क्यांनी वाढवून ३५० अब्ज डॉलरवर नेण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे.
जीएसटीमध्ये ई-वॉलेट आणण्याची आॅक्टोबरची डेडलाईनही हुकणार
आवश्यक तांत्रिक, प्रशासकीय व कायदेशीर यंत्रणा तयार नसल्यामुळे वस्तू व सेवाकर व्यवस्थेत ई-वॉलेट यंत्रणा आणण्यासाठी ठरविण्यात आलेली १ आॅक्टोबरची डेडलाईनही हुकणार आहे, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 23, 2018 04:48 AM2018-09-23T04:48:18+5:302018-09-23T04:48:37+5:30