जीएसटी पोर्टल ‘हँग’; इन्फोसिसवर गुन्हा दाखल करा

जीएसटी कराचा परतावा भरण्यात येणा-या अडचणींमुळे व्यापारी वैतागले आहेत. ‘जीएसटीएन’ हे पोर्टल वारंवार हँग होत असून, हे पोर्टल हाताळणा-या इन्फोसिसवर गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाने (कॅट) केली आहे.

मुंबई : जीएसटी कराचा परतावा भरण्यात येणा-या अडचणींमुळे व्यापारी वैतागले आहेत. ‘जीएसटीएन’ हे पोर्टल वारंवार हँग होत असून, हे पोर्टल हाताळणा-या इन्फोसिसवर गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाने (कॅट) केली आहे.
देशभरातील २० हजारांहून अधिक व्यापारी संघटना व ५ कोटींहून अधिक सदस्य असलेल्या कॅटजीएसटीबाबत जनजागृती करीत आहे. आता ११ व १२ नोव्हेंबरला नवी मुंबईतही महत्त्वाची बैठक होणार आहे. मात्र जीएसटीएनबाबत कॅटने नाराजी व्यक्त केली आहे. कॅटचे सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल व अध्यक्ष बी.सी. भारतीया म्हणाले की, आम्ही लवकरच केंद्र सरकारकडे पोर्टलबाबत तक्रार करणार आहे. जीएसटी उत्पादकांपेक्षाही व्यापाºयांसाठी उत्तम आहे. व्यापारी जगताने या करपद्धतीचे स्वागत केले आहे. पण जीएसटीएन पोर्टलबाबत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. हे पोर्टल हाताळण्यासाठी केंद्र सरकारने इन्फोसिसला १४०० कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले. मात्र कंपनी पोर्टल हाताळण्यात अपयशी ठरत आहे. हे पोर्टल हँग होते. इन्फोसिसच्या उदासीनतेमुळे जीएसटीसारख्या चांगल्या करप्रणालीची माती होत आहे. या कंपनीवर गुन्हा दाखल का केला जात नाही, हा प्रश्न आहे. जीएसटीएन पोर्टलवर जवळपास ८० लाख करदात्यांची नोंद झाली आहे. कॅटच्या म्हणण्यानुसार, पोर्टल हँग होत असल्याने किमान ३० लाख व्यापारी वेळेत परतावा भरण्यात अपयशी ठरत आहेत. परतावा भरण्यास एक दिवसाचा विलंब झाला तरी प्रतिदिन २०० रुपये शुल्क वसूल केले जाते. करदात्यांना महिनाभरात किमान दोन परतावे भरायचे आहेत. अशा वेळी महिन्याला ६० कोटी व वर्षाला ७२० कोटी रुपये व्यापाºयांच्या खिशातून जात आहेत.

तज्ज्ञांची नियुक्ती
या पोर्टलमध्ये २७ प्रकारच्या समस्या असल्याचे केंद्र सरकारला आढळून आले आहे. त्यापैकी १८ समस्यांबाबत इन्फोसिसने उपाययोजना केली आहे.
जीएसटी परिषदेने करआकारणीबाबत केलेल्या बदलांमुळे काही समस्या तत्कालिक स्वरूपात उद्भवतात. सर्व समस्या सोडविण्यासाठी इन्फोसिसने तज्ज्ञांची नियुक्ती केली आहे. जीएसटी परिषदेतील मंत्रीगटाचे अध्यक्ष सुशीलकुमार मोदी यांनी ही माहिती दिली.