१५ नोव्हेंबरपासून वस्तूंंच्या अ‍ॅडव्हान्सवर जीएसटी नाही!

कृष्णा, १५ नोव्हेंबरपासून सरकारने नवीन बदल आणले. त्यातील सर्वांत मोठा बदल कोणता?

-सी. ए. उमेश शर्मा
अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, १५ नोव्हेंबरपासून सरकारने नवीन बदल आणले. त्यातील सर्वांत मोठा बदल कोणता?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र): अर्जुना, अगोदर जीएसटीच्या तरतुदींनुसार अ‍ॅडव्हान्स मिळाला, की जीएसटी भरावा लागत होता व तो नंतर बिल दिल्यावर समायोजित केला जात होता; परंतु आता १५ नोव्हेंबरला जारी झालेल्या अधिसूचनेद्वारे आता वस्तूंच्या पुरवण्यासाठी मिळालेल्या अ‍ॅडव्हान्सवर जीएसटी भरण्याची गरज नाही. १३ आॅक्टोबरपासून १५ नोव्हेंबरपर्यंत रुपये १.५ कोटीपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या फक्त वस्तूंंचा पुरवठा करणाºया करदात्यांना वस्तूवरील अ‍ॅडव्हान्सवर जीएसटी भरण्याची गरज नव्हती. अशी तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला; परंतु सेवापुरवठादारांना अजूनही अ‍ॅडव्हान्सवर जीएसटी भरावा लागेल.
अर्जुन : कृष्णा, सेवा पुरवठादारांसाठी बदल सुचवले का?
कृष्ण : अर्जुना, सेवा पुरवठादारांसाठी नोंदणीमध्ये बदल करण्यात आले. ज्या सेवा पुरवठादारांची एकूण उलाढाल ही रुपये २० लाखापर्यंत आहे त्यांना जीएसटीअंतर्गत नोंदणी घेण्याची आवश्यकता नाही. यातच आंतरराज्यीय सेवा पुरवठादार आणि ई- कॉमर्स सेवा पुरवठादार यांचाही समावेश होतो. त्यांची उलाढाल रु. २० लाखांपर्यंत नसेल, तर त्यांनाही जीएसटीअंतर्गत नोंदणीची आवश्यकता नाही.
अर्जुन : कृष्णा, हॉटेल व्यावसायिकांसाठी कोणकोणते बदल झाले आहेत?
कृष्ण : अर्जुना, सर्वांत मोठे आव्हान म्हणजे इनपुट टॅक्स क्रेडिट सरकारने कराचा दर कमी केला; परंतु त्यांचे इनपुट टॅक्स क्रेडिटच काढून घेतले. हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटसाठी ज्यांचे रूम टेरीफ रु. ७,५०० पेक्षा कमी असेल त्यांना ५ टक्के जीएसटी आकारला जाईल; परंतु त्यांना इनपुट टॅक्सचे क्रेडिट मिळणार नाही. त्याचप्रमाणे रूम टेरीफ रु. ७,५०० पेक्षा जास्त असेल, तर त्यांना आणि आऊट डोअर केटरिंगला १८ टक्के जीएसटी आकारला जाईल. त्यावरील इनपुट टॅक्सचे क्रेडिट मात्र मिळेल.
अर्जुन : कृष्णा, कच्चा कापसावरदेखील आरसीएमच्या तरतुदी लागू झाल्या त्याबद्दल माहिती देशील का?
कृष्ण : अर्जुना, १३ आॅक्टोबरपासून आरसीएमच्या तरतुदी वगळण्यात आल्या होत्या; परंतु १५ नोव्हेंबरपासून कच्च्या कापसावर पुन्हा आरसीएम लागू करण्यात आले. त्याबद्दलची तरतूद अशी की, शेतकºयाने पुरवठा केलेला कच्चा कापूस जीएसटीसाठी पात्र असेल आणि त्यावरील कर हा नोंदणीकृत व्यक्तीस रिव्हर्स चार्ज पद्धतीने भरावा लागेल.
अर्जुन : कृष्णा, अजून कोणकोणते बदल करण्यात आले?
कृष्ण : अर्जुना, १५ नोव्हेंबरपासून लेट फीमध्येही बदल झाले. निल रिटर्न दाखल करण्यात उशीर झाला, तर रु. १० सीजीएसटीसाठी आणि रु. १० एसजीएसटीसाठी त्याचप्रमाणे इतर रिटर्न दाखल करण्यात उशीर झाला, तर रु. २५ सीजीएसटीसाठी आणि रु. २५ एसजीएसटीसाठी, अशी लेट फी लावण्यात येईल.
अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने यातून काय बोध घ्यावा?
कृष्ण : अर्जुना, करदात्यांना अ‍ॅडव्हान्सवर जीएसटी भरावयास खूप त्रास होत होता. या नवीन बदलामूळे खूप सोयीचे झाले आहेत.