प्राप्तिकर चोरी शोधण्यासाठी वापरणार ‘जीएसटी’चा डाटा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क on Thu, December 07, 2017 3:27am

प्राप्तिकर न भरणा-यांचा शोध घेण्यासाठी वस्तू व सेवाकराचा (जीएसटी) डाटा वापरण्याचा विचार सरकार करीत आहे. त्यासाठी जीएसटीचा डाटा प्राप्तिकर विवरणपत्राशी जोडण्याची यंत्रणा उभी करण्याचा विचार सरकार करीत आहे.

मुंबई : प्राप्तिकर न भरणा-यांचा शोध घेण्यासाठी वस्तू व सेवाकराचा (जीएसटी) डाटा वापरण्याचा विचार सरकार करीत आहे. त्यासाठी जीएसटीचा डाटा प्राप्तिकर विवरणपत्राशी जोडण्याची यंत्रणा उभी करण्याचा विचार सरकार करीत आहे. उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले की, अद्याप प्राथमिक टप्प्यात असलेल्या या प्रकल्पात सरकार एक डाटाबेस विकसित करू इच्छित आहे. या डाटाबेसच्या साह्याने कंपन्या आणि त्यांच्या प्रवर्तकांचे उत्पन्न प्राप्तिकर विवरणपत्रात दर्शविलेल्या उत्पन्नाशी जुळवून पाहण्याची सोय असेल. या डाटाचा वापर भूतकाळातील करचोरीचा छडा लावण्यासाठीही केला जाणार आहे, की फक्त भविष्यातील कर सुरक्षेसाठीच त्याचा वापर होईल, याबाबत कोणताही खुलासा सरकारने केलेला नाही. जीएसटीमधील सर्व नोंदी आॅनलाइन होतात, तसेच सर्व नोंदीचा माग राहतो. त्यामुळे कमी उत्पन्न दाखविणे अथवा खर्च अव्वाच्या सव्वा दाखविणे यात शक्य होणार नाही. एखाद्या व्यावसायिकाचे उत्पन्न तपासण्यासाठी आता प्राप्तिकर अधिकाºयांना माहितीचा सागर उपसण्याची गरज भासणार नाही. जीएसटीचा डाटा पाहिला की, उत्पन्न समजून येईल. त्याआधारे कारवाई केली जाऊ शकेल, असे सूत्रांनी सांगितले. कर सल्लागार संस्था डेलॉइट इंडियाचे भागीदार जसकिरण भाटिया यांनी सांगितले की, जीएसटी आणि प्राप्तिकर विभागाचा डाटा तांत्रिक पद्धतीने जोडणे आता सहज शक्य आहे. जीएसटीएन आणि करविभागाकडे आजही हा डाटा उपलब्ध आहे. त्यावरून कारवाई केली जाऊ शकते. करचुकव्यांचा खेळ बिघडणार - अधिया वित्त सचिव हसमुख अधिया यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले की, जीएसटीमुळे करचुकवेगिरी करणाºयांचा खेळ बिघडणार आहे. देशभरातील व्यावसायिकांना कर द्यावाच लागेल, अशी व्यवस्था जीएसटीमध्ये विकसित करण्यात आली आहे. मुळात करचोरी रोखणे हाही जीएसटीचा एक महत्त्वाचा उद्देश आहे. विवरणपत्र दाखल करणे आणि ते मॅच करणे, अशी दुहेरी प्रक्रिया यात असल्यामुळे करचोरी करणे कठीण आहे. निर्यातदारांना उद्देशून अधिया म्हणाले की, संक्रमण काळातील समस्या सोडा. जीएसटीचा दीर्घकालीन पातळीवर फायदाच होणार आहे, याची खात्री मी आपणास देऊ इच्छितो.

संबंधित

शासकीय कार्यालयांनाही २ टक्के टीडीएस वजावट बंधनकारक
नांदेड वाघाळा महापालिकेची मिशन कर वसुली
टीव्ही, फ्रिजसह 19 ऐशोआरामाच्या वस्तू महागणार; सीमा शुल्कात वाढ
राज्य उत्पादन शुल्काच्या महसुलात २० टक्क्यांनी वाढ
थकबाकी भरल्यास दंड होणार माफ, नागरिकांना ९० टक्क्यांपर्यंत सवलतीला मंजुरी

व्यापार कडून आणखी

बिगर सरकारी पीएफवरील व्याजदरात ०.४ टक्के वाढ
नव्या तंत्रज्ञानामुळे 18 कोटी महिलांच्या नोकरीवर टांगती तलवार
सरकारी कर्मचा-यांना दिवाळीपूर्वीच मोठं गिफ्ट, जीपीएफचे व्याजदर वाढले
कमी नोकऱ्या, अल्प वेतनामुळे ग्राहकांचा विश्वास ढासळला!; रिझर्व्ह बँकेच्या ‘कॉन्फिडन्स’ अहवालातील तथ्य
विलीनीकरणाची घाई नाही, आर्थिक सक्षमता महत्त्वाची; पीएनबी उच्चाधिकाऱ्यांचे मत

आणखी वाचा