सरकार स्टेडियम्स, एटीएमच्या माध्यमातूनही पैसा उभारणार

उत्पन्नाचे स्रोत म्हणून सरकारची आंतरमंत्री समिती (आयएमसी) लवकरच सार्वजनिक क्षेत्रातील मालमत्ता विकून पैसा उभा करण्याची शिफारस करणार आहे.

नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना गुंतवणूक करता यावी, यासाठी उत्पन्नाचे स्रोत म्हणून सरकारची आंतरमंत्री समिती (आयएमसी) लवकरच सार्वजनिक क्षेत्रातील मालमत्ता विकून पैसा उभा करण्याची शिफारस करणार आहे. या समितीची ही दुसरी यादी असेल. या मालमत्तांत गेलची पाइपलाइन्स, एमटीएनएल, बीएसएनएलचे मोबाइल मनोरे आणि सरकारी मालकीच्या बँकांच्या एटीएमचा उपयोग हा पैसा उभा करण्यासाठी केला जाऊ शकेल.
नीति आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हे या समितीच्या अध्यक्षस्थानी होते व समितीत अर्थ सचिव आणि गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाच्या सचिवांचा समावेश होता. या समितीने पैसा उभा करण्यासाठी व मालमत्ता खेळती ठेवण्यासाठी आधीच प्रशासकीय मंत्रालयांशी चर्चेच्या चार फेऱ्या
पूर्ण केल्या आहेत. पाइपलाइन आणि गेल, बीएसएनलच्या मनोऱ्यांना खासगी मालकांकडे सोपविण्यावर चर्चा या समितीने केलेली आहे. सार्वजनिक मालमत्तांना विकण्यासाठी आणि खासगी मालकांकडे
त्या भाड्याने देण्यासाठीची ही दुसरी यादी आहे. सरकारी मालकीच्या बँकांचे फार मोठे एटीएमचे
जाळे वापरण्यावरही विचार झालेला आहे.
सरकारी कंपन्यांनी मोठी गुंतवणूक करण्यासाठी लागणारा पैसा उभा करण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे, असे सरकारी अधिकाºयाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. पहिल्या फेरीत आयएमसीने सरकारच्या १९ मालमत्ता विकण्यासाठीची यादी मान्य करून सादर केली होती, तसेच पहिल्या यादीत एनटीपीसीचा बदरपूर थर्मल पॉवर प्लँट (दिल्ली), आयटीडीसीचे दिल्लीतील अशोका हॉटेल आणि दार्जिलिंग, माथेरान, निलगिरी आणि कालका-शिमलातील रेल्वेच्या चार मालमत्तांचा समावेश होता. संपूर्ण भारतातील केंद्र सरकारच्या १८ हॉलिडे होम्सचा समावेश होता.
>खेळांची १२ स्टेडियम्स
यात १२ खेळांची स्टेडियम्स (दिल्लीतील एक व विशाखापट्टणममधील दोन अशी तीन रेल्वेची), पाच स्पोर्ट्स अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडिया (दिल्ली), दोन ओएनजीसीची (अहमदाबाद आणि वडोदरात एकेक), बीपीसीएलचे मुंबईतील एक आणि विशाखापट्टणममधील आरआयएनएलचे एक होती.