Government exit from banks, senior industry agenda: In three years, raise the stake to 33 percent | सरकारने बँकांमधून बाहेर पडावे, उद्योग महासंघाचा षष्ठमुखी अजेंडा : तीन वर्षांत भागीदारी ३३ टक्क्यांवर आणा

मुंबई : सार्वजनिक बँकांमधील बुडीत कर्जांचा विषय ऐरणीवर असताना या बँकांमधूनच सरकारने बाहेर पडावे. त्यासाठी सरकारने तीन वर्षांत त्यांची भागीदारी ३३ टक्क्यांवर आणावी, असे भारतीय उद्योग महासंघाने (सीआआय) सुचविले आहे. यासंबंधी महासंघाने षष्ठमुखी अजेंडा दिला आहे.
सरकारची भागीदारी असलेल्या देशात १९ राष्टÑीयकृत बँका आहेत. स्टेट बँकेंतर्गत पाच सहयोगी बँकांसह अन्य दोन बँका सार्वजनिक श्रेणीत आहेत. या सर्व बँकांकडून उद्योजकांना देण्यात आलेली मोठमोठी कर्जे बुडीत अर्थात एनपीए झाली आहेत. बँकांना वाचविण्यासाठी सरकारने त्यांना २.११ लाख कोटी रुपयांची मदत देऊ केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सीआयआने महत्त्वाचा अजेंडा तयार केला आहे.
केवळ चार बँकांमधील ५८ टक्के भागीदारी वगळता, उर्वरित बँकांमधील सरकारची गुंतवणूक ८० टक्के आहे. आता मात्र, सर्वच बँकांमधील भागीदारी सरकारने तीन वर्षांत ३३ टक्क्यांवर आणावी. तत्काळ सुरुवात म्हणून ही भागीदारी आधी ५२ टक्क्यांवर आणावी. त्यासाठी समभाग जारी न करता प्रीफरन्स शेअर्स द्यावे, असे सीआयआयचे म्हणणे आहे.
सीआयआयनुसार, २०२० पर्यंत भारताला पायाभूत सुविधांसाठी ३१ लाख कोटींची गरज भासणार आहे. यापैकी अर्धा निधी याच बँकांमार्फत उभा होणार आहे. बँकांच्या सध्याच्या एनपीएमध्येही पायाभूत क्षेत्रातील कंपन्यांचा वाटा अधिक आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्रांचा हा एनपीए कमी करण्यासाठी या बँकांनी पायाभूत सुविधांचे कर्जरोखे जारी करावे.
ढवळाढवळ नको-
बँकांमध्ये सरकारने ढवळाढवळ करूच नये. त्यासाठी बँक होल्डिंग कंपनीची स्थापना करावी. ही कंपनी सरकारच्या या बँकांमधील गुंतवणुकीवर व एकूणच व्यवस्थापनावर लक्ष ठेवेल, असे सीआयआयने सुचविले आहे.


Web Title:  Government exit from banks, senior industry agenda: In three years, raise the stake to 33 percent
Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.