लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : केंद्र सरकार पर्यावरणपूरक घरांना प्रोत्साहन देणार आहे. ‘ग्रीन होम’बाबत सरकार विचार करत असून अशा प्रकारच्या सोसायट्या व घरे विकसित व्हावीत आणि लोकांनी त्यासाठी पुढाकार घ्यावा, यासाठी सरकार स्वस्त कर्ज आणि रजिस्ट्रेशन फीमध्ये सवलत देणार आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ग्रीन होम्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘एनर्जी कंजर्व्हेशन बिल्डिंग कोड फॉर रेसिडेंन्शल सेक्टर’ (ईसीबीसी-आर) तयार करण्यात आले आहे. हे नियम २००७ च्या सरकारी आणि व्यावसायिक इमारतींशी संबंधित नियमावर आधारित आहेत. उर्जा मंत्री पीयूष गोयल हे ईसीबीसी-२०१७ चे नवे नियम सादर करणार आहेत. भारतातील बांधकाम व्यवसायात इको फें्रडली निर्मितीसाठी हे मोठे बदल मानले जात आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणारी ब्यूरो आॅफ एनर्जी इफिसियन्सी (बीईई)एका योजनेवर काम करत आहे. ग्रीन होम्सला प्रोत्साहन देणे हाच यामागचा उद्देश आहे. अशा घरात उर्जेचा प्रभावी उपयोग केला जातो.
सध्याच्या निवासी इमारतीतही उर्जेचा प्रभावी वापर करण्याचा
प्रयत्न करण्यात येणार आहे. निवासी भागांतील घरांवर सोलर प्रोजेक्टला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न
आहे. अशा योजनेला कमी व्याज दरात
होम लोनच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.
ईसीबीसी -आर योजना सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ला
गती देणारी ठरणार आहे. कारण,
या माध्यमातून उर्जा कार्यक्षम
घरगुती उपकरणे आणि अन्य
सेवांची मागणी वाढणार आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने जुन्या सीएफएल बल्बच्या ऐवजी
एलईडी बल्बला प्रोत्साहन
देण्याची योजना आणली आणि त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला.