मुंबई : २०१७मध्ये सोन्याची मागणी सातत्याने घटत असून, ती आठ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर जाईल, असे दिसून येत आहे. सोन्याच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजना आणि ग्रामीण भागात घसरलेली मागणी याचा हा परिणाम असल्याचे जागतिक सुवर्ण परिषदेने (डब्ल्यूजीसी) म्हटले आहे.
सोने वापराच्या बाबतीत भारत हा जगात दुसºया क्रमांकावर आहे. पहिल्या क्रमांकावर चीन आहे. जागतिक सुवर्ण परिषदेचे व्यवस्थापकीय संचालक सोमसुंदरम् पीआर यांनी सांगितले की, २०१७मध्ये भारतातील सोन्याची मागणी ६५० टन राहण्याची शक्यता आहे. गेल्या १० वर्षांतील सरासरी मागणी ८४५ टन आहे. गेल्या वर्षी ती ६६६.१ टन होती. जीएसटीची अंमलबजावणी आणि मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यामुळे सप्टेंबरला संपलेल्या तिमाहीत सोन्याच्या मागणीत मोठी घट झाली. जीएसटीमध्ये सोन्यावरील कर १.२ टक्क्यांवरून ३ टक्के करण्यात आला आहे. ज्वेलरांसाठी मनी लाँड्रिंग कायद्यात कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. वास्तविक, या तरतुदीची अंमलबजावणी तात्पुरती थांबविण्यात आली आहे. तरीही त्याचा परिणाम सोन्याच्या व्यवहारावर झाल्याचे दिसून येत आहे. भारतातील सोन्याची दोनतृतीयांश मागणी ग्रामीण भागातून असते. ग्रामीण भागात संपत्ती सोन्याच्या स्वरूपात साठवून ठेवण्याची प्रथा आहे. यंदा देशाच्या अनेक भागांत मान्सून चांगला झालेला नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मागणी कमजोर झाली आहे. येत्या तिमाहीत त्याचा परिणाम अधिक जाणवेल.
सराफा बाजारातील सूत्रांनी यापूर्वीच सोन्याची मागणी घटणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. शेअर बाजारासारख्या पर्यायातून अधिक परतावा मिळत असल्याने गुंतवणूकदारांनी सोने खरेदी कमी केली असल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले होते.