सहा वर्षांत प्लास्टिक उद्योग गाठेल पाच लाख कोटी रुपयांचा पल्ला

२०२५ पर्यंत ६० लाख रोजगार; आयात शुल्क न वाढवण्याची मागणी

मुंबई : भारतातील प्लास्टिक उद्योग सध्या २.२५ लाख कोटींचा असून, तो २०२५ पर्यंत ५ लाख कोटी रुपयांचा पल्ला गाठेल आणि अपेक्षित ६० लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देत सर्वाधिक नोकऱ्या देणारा उद्योग ठरू शकेल, असा अंदाज आहे.

भारताला ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्यास प्लास्टिक उद्योग मदत करेल. मात्र त्यासाठी सूक्ष्म, लघु व मध्यम (एमएसएमई) ला सरकारने पाठबळ द्यायला हवे आणि तसेच पायाभूत सुविधा, सुलभ वित्रपुरवठा व साह्य करणारी नियामक धोरणे आखायला हवीत, असे आॅल इंडिया प्लॉस्टिक मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या गव्हर्निंग कौन्सिलचे अध्यक्ष अरविंद मेहता यांनी सांगितले.

असोसिएशनतर्फे मुंबईत प्रोसेसर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात १५ राज्यांतील ८0 संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. परिषदेत मिला जयदेव म्हणाले की, निर्यातवाढ व पर्यावरण यांच्याशी संबंधित समस्या सोडवणे आज गरजेचे झाले आहे. प्लास्टिक वापरूनही पर्यावरणाचे जतन हे आमचे घोषवाक्य आहे.

प्लास्टिक उद्योगाला लागणाºया कच्च्या मालावर आकारण्यात येणाºया आयात शुल्काला विरोध करण्यावर परिषदेत चर्चा व मागणी झाली. आमची पर्यावरण संरक्षण योजनेला आडकाठी नाही. मात्र प्लास्टिकवर बंदी घालणे हा उपाय नाही. विशिष्ट उत्पादनांवर टप्प्याटप्प्याने बंदी घालण्याआधी सरकारने सर्वसमावेशक भूमिका घेणे गरजेचे आहे, असे मत परिषदेत व्यक्त झाले. प्लास्टिक पुनर्वापर प्रक्रियेला पाठिंबा देतानाच त्यासाठीच्या यंत्रांवर ३0 टक्के सवलत मिळावी आणि कच्चा व पक्का माल यांमधील कस्टम ड्यूटीचा फरक १२.५ टक्क्यांहून अधिक असू नये, अशी मागणीही संघटनेने केली.