महारेराचे पहिले वर्ष संक्रमणाचे!

‘आम्ही पैसे देऊन घर विकत घेतोय, तर ते वेळेत मिळावे’, इतकी रास्त अपेक्षा तरी ग्राहक करूच शकतात. ती आपण पूर्ण करू शकलो नाही, तर आपण कुठे तरी चुकतोय, हे ध्यानात घ्यायलाच हवे. गेल्या कित्येक वर्षांत गृह प्रकल्पाशी निगडित हजारो समस्यांचा डोंगर उभा राहिला असून यापुढे तो डोंगर वाढू नये, याची खबरदारी घेण्याचे काम महारेरा करत आहे. महारेरा म्हणजे बांधकाम क्षेत्रातील संक्रमणाचा काळ असल्याची भावना महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांनी व्यक्त केली आहे.

महारेरामुळे बांधकाम क्षेत्रात कोणते बदल झाले?
महारेरामुळे गृह प्रकल्पांची सर्व माहिती आॅनलाइन उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे सर्व नोंदणीकृत प्रकल्पांची माहिती एका क्लिकवर मिळत आहे. फक्त जिल्हानिहायच नव्हे, तर शहरांतील प्रकल्पांची माहितीही या ठिकाणी मिळू शकते. इतक्या सूक्ष्म पातळीवरील माहिती नागरिकांना घरबसल्या मिळत असल्याने बांधकाम क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता आली आहे. मुळात या क्षेत्रात पारदर्शकता आणणे, हा महारेरा स्थापन करण्यामागील पहिला उद्देश होता. जो सफल होताना दिसत आहे.

पारदर्शकतेचा फायदा नेमका कोणाला होत आहे?
पारदर्शकतेमुळे दोन घटकांना प्रमुख फायदे होत आहेत. त्यातील पहिला घटक म्हणजे ज्यांनी घरासाठी प्रकल्पात गुंतवणूक केली आहे. त्यांना एका क्लिकवर त्यांनी पैसे गुंतवलेला प्रकल्प कोणत्या गतीने निर्माण होतोय, याची माहिती मिळते. दर तीन महिन्यांनी प्रकल्पाची माहिती अपडेट होत असते. त्यामुळे प्रकल्पाची सद्य:स्थिती ग्राहकांना कळते. याआधी पैसे भरल्यानंतर काही समस्या उद्भवल्यास कुणीही थेट उत्तर द्यायचे नाही. त्यामुळे पैसे भरूनही प्रकल्प कधी पूर्ण होईल किंवा घर कधी मिळेल, याची शाश्वती नव्हती. आता त्या परिस्थितीत बदल झाला आहे. इमारतनिहाय किती काम झाले, याबाबतची माहितीही टक्केवारीमध्ये ग्राहकांना कळते. दुसरा घटक म्हणजे ज्याची घर घेण्याची इच्छा आहे. यापुढे सर्वच माहिती खुली केल्याने दुसरा घटकही निश्चिंतपणे गुंतवणूक करायला धजावेल.

महारेरात आणखी काही उपाययोजना करणार का?
महारेरा लवकरच जीआयएस तंत्रज्ञानाचा वापर करणार आहे. ज्यात मॅपवर ग्राहकांना सर्व माहिती मिळेल. एक ते दीड महिन्यात हे तंत्रज्ञान महारेरा आत्मसात करेल. या माहितीमुळे पारदर्शकता अधिक वाढेल. या तंत्रज्ञानाचा फायदा म्हणजे, नोंदणीकृत प्रकल्पातील विक्री झालेली आणि रिकाम्या घरांची संख्या ग्राहकांना घरबसल्या कळू शकेल. त्यामुळे ग्राहकांना घरांचा शोध घेताना वणवण फिरण्याची गरज नाही. तर एका क्लिकवर कोणत्या प्रकल्पाला किती प्रतिसाद मिळतोय, हे समजू शकेल. कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्तीवर ग्राहकांना अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही.

खोटी माहिती देणाऱ्यांना चाप कसा लावणार?
गृह प्रकल्पात ग्राहकांना खोटी माहिती देणाºयांविरोधात कडक शासनाची तरतूद केलेली आहे. सर्वाधिक दंड म्हणजे प्रकल्प किमतीच्या पाच टक्के इतक्या रकमेची दंडाची आकारणीही होऊ शकते. त्यामुळे यापुढे या क्षेत्रात बेशिस्त व्यवसाय करता येणार नाही, असा संदेश विकासकांमध्ये गेला आहे. आता फक्त अंमलबजावणी योग्यरीत्या सुरू राहिली, तर लोकांना सुधरावेच लागेल. या सर्व गोष्टी झाल्या, तर आपसूकच ग्राहकांचे हित साधले जाईल. हेच उद्योगासाठी महत्त्वाचे आहे. शेती क्षेत्रानंतर मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती करणारे क्षेत्र हेच आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात जितके चांगले लक्ष देऊ, तितका देशाच्या आर्थिक उत्पन्नात अधिक भर पडणार आहे.

महारेराची अंमलबजावणी योग्यरीत्या होतेय असे वाटते का?
केंद्रीय मंत्री यांनी महाराष्ट्राला नुकत्याच दिलेल्या भेटीत महारेराचा उल्लेख देशासाठी रोल मॉडेल असल्याचा केला होता. त्यामुळे इतर राज्यांनी आपल्याप्रमाणे काम करण्याची गरज आहे. कारण आपण कायद्याची अपेक्षा समजून घेतली. कायद्याच्या तीन अपेक्षा आहेत. त्यातील पहिली म्हणजे ज्या लोकांनी घर विकत घेतले, त्यांना माहिती मिळेल. जे लोक घर विकत घेण्याचा विचार करत आहेत, त्यांना अधिकाधिक पर्याय उपलब्ध होतील. दुसरा मुद्दा, नोंदणी झाल्यावर प्रकल्प पूर्णत्वास नेणे. तिसरा मुद्दा म्हणजे या व्यवहारात घरे तयार करणारा आणि ते विकत घेणारा यातील दुरावा दूर करणे होय. आतापर्यंत विकासक आणि ग्राहकांमध्ये संपर्कच नव्हता. ही खूप खेदजनक बाब होती. त्यामुळे या दोघांमध्ये दुवा म्हणून आपण काम केले. त्यापुढे जात आपण तक्रार निवारण समिती तयार केली. ज्यामध्ये ग्राहक आणि विकासक संघटनेचे प्रतिनिधी घेण्यात आले. म्हणजे कोणताही वाद निर्माण झाला, तर तक्रार करण्याआधी ग्राहक या समितीसमोर सामोपचाराने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करतील. दीड महिन्यापूर्वीच हा फोरम स्थापन झाला आणि आतापर्यंत ७५ टक्के प्रकरणांत सामोपचाराने निपटारा करण्यात आला.

प्रशासनाकडून काही सुधारणा अपेक्षित आहेत का?

इमारतीचा ताबा देण्यात आल्यावरही पाच वर्षांपर्यंत कोणत्याही तक्रारी उद्भवणार नाहीत, याची खबरदारी घेण्याचा विचार सुरू आहे. जेणेकरून तक्रारींची संख्या कमी होईल. त्यासाठी प्रथम इमारत बांधताना त्याचा दर्जा कसा सुधारता येईल, याकडे लक्ष देण्याची गरज मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करताना व्यक्त झाली. गरज पडल्यास कायद्यात तशी तरतूद करण्याची तयारीही मुख्यमंत्र्यांनी दर्शवली. ही सर्व देखरेख त्रयस्थ समितीकडून करण्याचा विचार आहे. मात्र या समितीवर ग्राहक किंवा विकासकाचा आक्षेप असू नये, याचीही खबरदारी घेण्यात येईल. म्हणूनच आयआयटी मुंबई, तज्ज्ञ यांचेही मार्गदर्शन घेतले जाईल.