मुंबई : अर्थव्यवस्थेतील अस्थिरतेबाबत रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने बैठकीच्या पहिल्या दिवशी चर्चा केली. ही तीन दिवसीय बैठक बुधवारी सुरू झाली. बाजारातील आर्थिक स्थितीचा आढावा घेऊन त्यानुसार रेपो दर कमी-अधिक करण्यासंबंधी समितीची दर दोन महिन्यांनी बैठक होते. पहिल्या दिवशी रेपो दराबाबत कुठलीही चर्चा झाली नाही. आर्थिक अस्थिरता हा विषयच आजच्या अजेंड्यावर होता, असे सूत्रांनी सांगितले.
वित्त संस्थांमधील घोटाळ्यामुळे बाजारात सातत्याने मोठे चढ-उतार होत आहेत. सप्टेंबर महिन्यात गुंतवणूकदारांनी २४५ कोटी डॉलर्स भारतीय भांडवली बाजारातून काढून घेतले. चालू खात्याची तूट सहा महिन्यांतच ८६ टक्क्यांवर पोहोचली. या स्थितीत बँकेची बैठक बुधवारी सुरू झाली. बैठक सुरू होताच डॉलर ७३ रुपयांच्या उच्चांकी गेला. कच्चे तेलही वर्षभराच्या विक्रमावर पोहोचले आहेत. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था अस्थिर झाली आहे. याविषयी समितीच्या सदस्यांनी पहिल्या दिवशी चर्चा केली. अर्थव्यवस्थेत विश्वास निर्माण करण्यासाठी तातडीने कुठली पावले उचलता येतील, याबाबत सदस्यांनी पहिल्या दिवशी चर्चा केली. रेपो दराविषयी अखेरच्या दिवशी चर्चा होईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
रुपयाची घसरण निर्यातीसाठी फायदेशीर
निर्यातीत घसरण होऊन आयात वाढल्याने चालू खात्यातील तूट वाढली हे खरे परंतु याचा निर्यातदारांना फायदा होत आहे. देशातून प्रामुख्याने माहिती तंत्रज्ञान व औषधांची अमेरिकेत मोठी निर्यात होते. डॉलर महाग झाल्याने या दोन क्षेत्रांतील निर्यातदारांच्या मिळकतीत मात्र वाढ होत आहे.
निर्यात अशीच वाढल्यास चालू खात्यातील तूट काही प्रमाणात कमी होऊ शकेल. त्यामुळेच रुपया सक्षम करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक इतक्यात महत्त्वाची पावले उचलणार नाही, असे मत तज्ज्ञांनी बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर व्यक्त केले आहे.