ठेवीदारांच्या हितांसाठीच एफआरडीआय, वित्त खात्याचे निवेदन  

By लोकमत न्यूज नेटवर्क on Thu, January 04, 2018 12:41am

फायनान्शिअल रिझोल्युशन अँड डिपॉजिट इन्शुरन्स (एफआरडीआय) विधेयक ठेवीदारांच्या हितरक्षणासाठी, तसेच सध्याच्या त्यांच्या हक्कात वाढ करण्यासाठीच आणण्यात येत आहे, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

नवी दिल्ली - फायनान्शिअल रिझोल्युशन अँड डिपॉजिट इन्शुरन्स (एफआरडीआय) विधेयक ठेवीदारांच्या हितरक्षणासाठी, तसेच सध्याच्या त्यांच्या हक्कात वाढ करण्यासाठीच आणण्यात येत आहे, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. एफआरडीआय विधेयकामुळे बँकांमधील आपल्या ठेवींवरील ठेवीदारांचा हक्कच संपुष्टात येणार असल्याच्या बातम्या अलीकडे प्रसिद्ध झाल्या होत्या. बुडीत निघालेल्या बँकांवर आपल्या ठेवीदारांचे पैसे देण्याचे बंधन राहणार नाही. ठेवींचे रूपांतर समभागांत करण्याचा हक्क बँकांना राहील, अशा तरतुदी विधेयकात असल्याचे बातम्यांत म्हटले होते. या पार्श्वभूमीवर वित्त मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करून स्पष्टीकरण दिले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, वित्तीय संस्थांच्या दिवाळखोरीसह अनेक समस्यांसाठी सर्वंकष कायदेशीर चौकटच सध्या भारतात उपलब्ध नाही. ती या विधेयकामुळे निर्माण होणार आहे. सध्या निपटाºयाशी संबंधित ज्या काही कायदेशीर तरतुदी आहेत, त्या फारच मर्यादित आहेत, तसेच त्यासंबंधीच्या प्रक्रियेचाही अभावच आहे.

संबंधित

भारतात आले 'अच्छे दिन'; सौदीच्या मंत्र्याकडून मोदी सरकारला शाबासकी
श्रीलंकेवर विजय मिळवून भारताकडे आघाडी
प्रेग्नेंसीवर मिळालेल्या टिप्सवर भडकली सानिया मिर्झा
मोदींचं तेल उत्पादकांना साकडं, रुपयाला आधार देण्यासाठी हवी मदत
APJ Abdul Kalam Birth Anniversary : एक बुटांचा जोड, 6 शर्ट... एवढीच होती अब्दुल कलामांची संपत्ती!

व्यापार कडून आणखी

सौदी अरेबिया भारताला देणार अतिरिक्त ४ दशलक्ष बॅरल तेल
सरकारचं आणखी एक मोठं गिफ्ट, आता ग्रॅच्युइटीवर मिळणार जास्त फायदा
केंद्र सरकारकडून रेल्वे कर्मचाऱ्यांना खूशखबर, ७८ दिवसांचा बोनस जाहीर 
मुलाच्या नावाने PPF खातं उघडा, होईल फायदाच फायदा!
सहा महिन्यांत गतवर्षीच्या दुप्पट वित्त संस्थांना टाळे, रिझर्व्ह बॅँकेची कठोर भूमिका

आणखी वाचा