‘आधार’ जोडणीसाठी मुदतवाढ, केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती

नवी दिल्ली : विविध सरकारी योजनांचे लाभ व अनुदान मिळविण्यासाठी लाभार्थींनी ‘आधार कार्ड’ काढून त्याची जोडणी करून घेण्यासाठीची मुदत ३१ मार्च २०१८ पर्यंत वाढविण्यात येणार असल्याचे केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयास सांगितले.
‘आधारसक्ती’च्या घटनात्मक वैधतेस आव्हान देणारी प्रलंबित याचिका सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा, न्या. अजय खानविलकर व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे आली, तेव्हा अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, आधी ही मुदत डिसेंबरअखेर संपणार होती, परंतु ती पुढील वर्षाच्या मार्चअखेरपर्यंत वाढविण्याची सरकारची तयारी आहे.
मात्र, ज्यांनी अद्याप ‘आधार’ क्रमांकासाठी नोंदणी केलेली नाही व ज्यांची तसे करण्याची इच्छा आहे, त्यांच्यासाठी ही मुदतवाढ लागू असेल, असे ते म्हणाले. म्हणजेच या वाढीव मुदतीनंतरही ज्यांच्याकडे ‘आधार’ नसेल, त्यांना सरकारी योजनांचे लाभ बंद करणार का, याचा खुलासा त्यांनी केला नाही.
याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी नेमक्या याच मुद्द्यावर बोट ठेवले आणि याचिकेवर लवकरात लवकर अंतिम सुनावणी घेऊन या सक्तीच्या वैधतेचा फैसला करावा, अशी विनंती केली.
सरकार आता मुदत वाढविण्याचे सांगत असले, तरी बँक खाते व मोबाइल नंबर ‘आधार’शी जोडून न घेणाºयांवर कारवाई करणार नाही, असे सरकार काही सांगत नाही. त्यामुळे निदान याचिकेवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत तरी अशी कारवाई न करण्याचे सरकारकडून वदवून घ्यावे, असेही त्यांनी प्रतिपादन केले.
यावर काही बाबींवर सरकारकडून खुलासा करून घेण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी विनंती वेणुगोपाळ यांनी केल्याने पुढील सुनावणी सोमवारी ठेवण्यात आली.
मोबाइल-आधार जोडणी सुलभ करण्याचे निर्देश
ग्राहकांना त्यांच्या मोबाइल क्रमांकाची ‘आधार’शी जोडणी करून घेणे अधिक सुलभ व्हावे, यासाठी सरकारने टेलिकॉम कंपन्यांना अनेक निर्देश दिले असल्याचे दूरसंचार खात्यातील माहितगार सूत्रांनी सांगितले. ही जोडणी करताना ग्राहकाच्या ‘आधार’ माहितीची गोपनियता भंग होऊ नये यासाठी काय करावे, हेही कंपन्यांना सांगण्यात आले आहे.
>यापैकी काही निर्देश असे
अपंगत्व, आजारपण किंवा वृद्धत्व यामुळे सेवाकेंद्रांत येणे शक्य नसणाºयांच्या घरी जाऊन ‘आधार’ जोडणी करावी. अशा ग्राहकांना विनंती नोंदविण्यासाठी कंपन्यांनी त्यांच्या वेबसाइटवर सोय उपलब्ध करून द्यावी.
ग्राहकांना ‘ओटीपी’च्या (वन टाइम पासवर्ड) माध्यमातून जोडणी करण्यासाठी एसएमएस, आयव्हीआरएस किंवा अ‍ॅपद्वारे सोय करावी. ग्राहकाचा मोबाइल क्रमांक ‘आधार’शी जोडला असेल, तर त्याचे इतरही क्रमांक ‘ओटीपी’ने सहज जोडले जाऊ शकतील.
हातावरच्या रेषा झिजणे, अपंगत्व अथवा वृद्धत्व, यामुळे ज्यांचे जोडणीसाठी हाताचे ठसे घेणे शक्य नाही, अशा ग्राहकांना डोळ््यांच्या बुब्बुळांवरून जोडणी करण्यासाठी कंपन्यांनी आवश्यक साधने उपलब्ध करावीत.
सिमची आधारशी जोडणी करण्याची कामे एजंटांकडून होत असतील, तर त्यांना ग्राहकांची केवायसी माहिती स्क्रीनवर दिसणार नाही, याची व्यवस्था कंपन्यांनी करावी.
>माझा मोबाइल बंद झाला तरी चालेल, पण आधार जोडणार नाही - ममतादीदी ठाम
कोलकाता: काहीही झाले, तरी माझा मोबाइल क्रमांक मी ‘आधार’शी जोडून घेणार नाही व लोकांनाही मी तसे करण्यास सांगेन, अशी ठाम विरोधाची भूमिका प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी जाहीर केली.
माझा मोबाइल बंद केला गेला, तरी बेहत्तर, पण मी तो ‘आधार’शी जोडून घेणार नाही. अशी जोडणी करण्याची सक्ती करणे हा नागरिकांच्या खासगी आयुष्यावर घाला आहे.उद्या यातून पती व पत्नीचे फोनवरील खासगी बोलणेही जगजाहीर होईल. त्यामुळे जोडणी न करून जास्तीतजास्त लोकांनी विरोध करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.