अर्थसंकल्पावर निवडणुकीची छाप दिसेल

नव्या वर्षात ‘केंद्रीय अर्थसंकल्प’ हा २०१९ची लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून जाहीर होण्याची शक्यता आहे. सरकार आपली कमजोर बाजू अर्थसंकल्पाद्वारे नक्की सावरण्याचा प्रयत्न करेल.

- सुनील वालावलकर

र्थकारणाची २०१८ वर्षाची दिशा समजून घेताना मागील दोन वर्षांमध्ये आर्थिक निर्णयाची पार्श्वभूमी व २०१९मध्ये होणाºया लोकसभा निवडणुकींचा संदर्भ लक्षात घेतला पाहिजे. नोटाबंदी व जीएसटीमुळे होणारे परिणाम २०१८मध्ये तीव्रपणे समोर येतील, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. विद्यमान सरकार निर्णय बेधडकपणे घेऊ शकते, यावर सर्वांचे एकमत असल्यामुळे धाडसी घोषणा २०१८मध्ये केल्या जाऊ शकतात.
याची एक झलक म्हणजे बँकांसंबंधीचे नवे विधेयक. परंपरेने ज्या बँकेत ठेवी सर्वांत सुरक्षित समजल्या जात होत्या, त्या ठेवी टप्प्याटप्प्याने कालबाह्य ठरत आहेतच. परंतु, या नव्या विधेयकामुळे बँकांमधल्या ठेवी असुरक्षितही ठरतील, अशी शंका येऊ लागली आहे. नोटाबंदीमुळे सरकारी हमीविषयी वाटणाºया विश्वासाला आधीच तडा गेला होता. त्याच प्रक्रियेचा पुढचा टप्पा म्हणजे बँक ठेवीविषयीचे हे नवे विधेयक. लोकसभेतील चर्चेनंतर हे विधेयक कोणत्या स्वरूपात आपल्यासमोर येणार आहे, हा सर्वांच्या चिंतेचा विषय आहे. सर्वांना गाफील ठेवून धक्का देण्यासाठी मोदी सरकार प्रसिद्ध असल्याने पुढील वर्षी आणखी काही हादरे बसण्याची शक्यता आहे. परंपरेने आपण अंकमापनासाठी दशमान पद्धत म्हणजेच शेकडा, हजार, लाख, कोटी याप्रमाणे मोजणी करत असतो. त्याऐवजी अमेरिकन पद्धत म्हणजे मिलीयन, ट्रिलीयन अशा पद्धतींचा अवलंब करण्याची शक्यता आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था ज्या वेगाने जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडली जात आहे ते पाहता या प्रक्रियेत अंकमापनाची पद्धत बदलणे अपरिहार्य असल्याचे मानले पाहिजे. याचबरोबर सध्याचे आर्थिक वर्षही बदलले जाऊ शकते. एप्रिल ते मार्चऐवजी जानेवारी ते डिसेंबर हा कालावधी हिशोबासाठी ग्राह्य मानला जाऊ शकतो.
(लेखक अर्थ विषयातील अभ्यासक आहेत.)