आर्थिक विकास दर वाढून 6.3 टक्क्यांवर, नोटाबंदी व जीएसटीचा सकारात्मक प्रभाव- अरुण जेटली

नवी दिल्ली- भारताचा आर्थिक विकास दर 6.3 टक्क्यांवर गेल्यानं केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या घसरणा-या विकास दराला काहीसा ब्रेक लागला आहे. चालू आर्थिक वर्षातील दुस-या तिमाहीची आकडेवारी प्रसिद्ध झाली असून, यात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 6.3 टक्क्यांवर गेला आहे. तर पहिल्या तिमाहीत हाच विकासदर 5.7 टक्के होता. तो तीन वर्षांतील सर्वात नीचांकी होता. भारताचा आर्थिक विकास दर वाढल्यामुळे केंद्रातील मोदी सरकारनं सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी वाढलेल्या जीडीपीमुळे अनेक क्षेत्रात तेजी येईल, असं म्हटलं आहे. ते म्हणाले, नोटाबंदी आणि जीएसटीचा प्रभाव आता समाप्त झाला असून, सकारात्मक परिणाम दिसतो आहे. ही तेजी येत्या तिमाहीतही कायम राहील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. आर्थिक विकास दर वाढण्याचं मुख्य कारण म्हणजे उत्पादन क्षेत्रात आलेली तेजी आहे. आणि ही वाढ तिस-या आणि चौथ्या तिमाहीतही पाहायला मिळू शकते. परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी देशातील परिस्थिती सुधारत चालली आहे. उत्पादन क्षेत्रातही तेजी आली आहे. पुढच्या तिमाहीतही अर्थव्यवस्थेचा विकासदर आणखी वाढण्याची आशा आहे. मोदी सरकारच्या कठोर निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्थेला आणखी मजबुती आली आहे, असंही जेटली म्हणाले आहेत. 

Demonetisation and GST's impact is behind us and hopefully in coming quarters, we can look for an upwards trajectory: FM Arun Jaitley in Delhi pic.twitter.com/8rnxtCFBIg

— ANI (@ANI) November 30, 2017

 

2017-18 या आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीची आकडेवारी प्रसिद्ध झाली होती. या तिमाहीत भारताचा जीडीपी घसरून 5.7 टक्क्यांवर आल्याचे दिसून आले. गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये पहिल्या तिमाहीत जीडीपी 7.9 टक्के होता. खाणकाम क्षेत्र सोडल्यास सर्वच क्षेत्रामंध्ये वाढीचा वेग मंदावल्याचे या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले होते. याबरोबरच रिझर्व्ह बँकेने नोटाबंदीनंतर 500 आणि 1000च्या 99% नोटा परत आल्या, असे जाहीर केले होते. तसेच परत आलेल्या नोटांचे मूल्य 15.28 लाख कोटी असल्याचे सांगितले आहे. त्याप्रमाणेच 1 जुलै रोजी केंद्र सरकारनं जीएसटीला मान्यता दिली. त्याचाही काहीसा सकारात्मक परिणाम जीडीपीवर झाल्याची चर्चा आहे.