नवी दिल्ली : नोटाबंदीनंतर डेबिट आणि के्रडिट कार्डच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारात केवळ ७ टक्के वाढ झाली आहे. एकूण डिजिटल व्यवहारात मात्र २३ टक्के वाढ झाली आहे. एका ज्येष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने संसदीय समितीला ही माहिती दिली. डिजिटल व्यवहारात सर्वाधिक वाढ युनिफाईड पेमेंट इंटरफेसच्या (यूपीआय) माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारात झाली आहे.
‘नोटाबंदी आणि डिजिटल व्यवहार’ या विषयावर विविध मंत्रालयांतील अधिकाऱ्यांनी संसदेच्या स्थायी समितीसमोर ही माहिती दिली. या माहितीनुसार, सर्व प्रकारच्या डिजिटल व्यवहारात २३ टक्के वाढ झाली आहे. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये हे व्यवहार २२.४ मिलियन होते. मे २०१७ मध्ये ते २७.५ मिलियन झाले आहेत. यूपीआयच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारात सर्वाधिक वाढ झाली आहे. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये ही वाढ प्रति दिवस एक मिलियन एवढी होती. मे २०१७ मध्ये ही वाढ ३० मिलियन एवढी झाली आहे. युनिफाइड पेमेंट इंटरफेसच्या (यूपीआय) माध्यमातून एकाच मोबाइल अ‍ॅप्लिकेशनमध्ये अनेक बँक खात्यांचे संचलन करता येते. पैशांचे व्यवहार यातून करता येतात. याच काळात इमिजिएट पेमेंट सर्व्हिसच्या (आयएमपीएस) माध्यमातून होणारे व्यवहारही वाढले आहेत. नोटाबंदीच्या पूर्वी या व्यवहारांची संख्या १.२ मिलियन होती. ती आता २.२ मिलियन झाली आहे.
प्लास्टिक कार्डच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारात मात्र केवळ ७ टक्के वाढ झाली आहे. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये हे व्यवहार ६.८ मिलियनचे होते. मे २०१७ मध्ये प्लास्टिक कार्डच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार ७.३ मिलियन एवढे झाले आहेत. केंद्रातील मोदी सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटाबंदी करताना ५०० आणि १००० रुपयांच्या जुुन्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. काळ्या पैशांवर अंकुश लावण्याच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग होता. त्यानंतर सरकारने डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक कार्यक्रम राबविले.