उद्योगक्षमतेला बळाची नितांत गरज, ‘लोकमत कॉर्पोरेट एक्सलन्स’ पुरस्कार सोहळा

महाराष्ट्र उद्योगामार्फत आर्थिक क्षेत्रात झपाट्याने प्रगती करत आहे. अलिकडेच झालेल्या ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ गुंतवणूक परिषदेला मिळालेल्या प्रतिसादावरुन हे स्पष्ट झाले आहे.

मुंबई : महाराष्ट्र उद्योगामार्फत आर्थिक क्षेत्रात झपाट्याने प्रगती करत आहे. अलिकडेच झालेल्या ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ गुंतवणूक परिषदेला मिळालेल्या प्रतिसादावरुन हे स्पष्ट झाले आहे. त्याआधारे राज्य सरकारने ‘ट्रिलियन डॉलर’ अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.
राज्यात उद्योगांची मोठी क्षमता असल्याने हे लक्ष्य गाठता येऊशकेल. पण त्यासाठी या उद्योगांना प्रशासकीय स्तरावरुन आणखी मोठे बळ मिळण्याची गरज आहे. ‘ट्रिलियन डॉलर’ अर्थव्यवस्थेसाठी राज्याला आणखी तयारीची गरज आहे, असे मत विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी चर्चासत्रात व्यक्त केले.
अलिकडेच वरळीतील ‘फोर सिझन्स’ हॉटेलमध्ये पार पडलेल्या ‘लोकमत कॉर्पोरेट एक्सलन्स’
पुरस्कार वितरण सोहळ्यावेळी उद्योगावर आधारित विशेष
चर्चासत्र झाले.
‘ड्रायव्हिंग बिझ्नेस एक्सलन्स’ नाव असलेल्या या चर्चासत्रात ‘युनियन बँक आॅफ इंडिया’चे अध्यक्ष केवल हांडा, ‘एल अ‍ॅण्ड टी’चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष योगी श्रीराम, जे.के. एंटरप्राइझेसचे सीईओ अनंत सिंघानिया, ‘बॉम्बे मॅनेजमेंट असोसिएशन’चे अध्यक्ष एम.डी. अग्रवाल व ‘एफसीबी इंटरफेस’चे उपाध्यक्ष नितीन
भागवत यांनी सहभाग घेतला. ‘हरिभक्ति ग्रुप’चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शैलेश हरिभक्ति हे चर्चेचे सूत्रधार होते.
>विविध क्षेत्रांत सुधारणा करा
‘राज्यातील उद्योग संबंधी विविध क्षेत्रांत सुधारणांची गरज आहे. कामगार, अपारंपरिक ऊर्जा, प्रदूषण या क्षेत्रातील सुधारणांपासून त्याची सुरुवात करावी. स्मार्ट सिटी योजनेत मोठ्या संधी आहेत. मात्र त्या मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ हवे तसे तयार नाही. अभियांत्रिकी कॉलेजमधील ४४ टक्के जागा रिक्त राहतात. याबाबत सरकारने गांभीर्याने विचार
करण्याची गरज आहे.’
- योगी श्रीराम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एल अ‍ॅण्ड टी
>उद्योगांचा आत्मविश्वास वाढावा
‘राज्यातील अनेक औद्योगिक वसाहती आज पडून आहेत. त्यांचा पीपीपी तत्त्वावर विकास साधण्याबाबत धोरण हवे. उद्योगांमध्ये महाराष्टÑात येऊन गुंतवणूक करण्याबाबत अद्यापही विश्वासाचे वातावरण नाही. त्यांचा आत्मविश्वास वाढविण्याची गरज आहे. एमएसएमइ क्षेत्र सर्वाधिक अडचणीत आहे. त्यांना सुलभरित्या पत पुरवठा करण्याचे धोरण आखावे. एमएसएमइचा औद्योगिक विकासाचा मोठा भाग आहे.’
- केवल हांडा, अध्यक्ष, युनियन बँक आॅफ इंडिया
>हवा त्रिमुखी अजेंडा : ‘राज्याला लक्ष्य गाठण्यासाठी त्रिमुखी अजेंड्यावर काम करण्याची गरज आहे. सर्व औद्योगिक वसाहती, तालुके, जिल्हे हे एकमेकांशी वेगवान इंटरनेट व आॅनलाइन संलग्न करायला हवेत. पडून असलेल्या जुन्या संपत्तींचे पुनर्गठण आवश्यक आहे. त्यातून गुंतवणूक व रोजगाराच्या संधी आहेत. प्रशासकीय अडचणी व वाद-विवाद यांचा झटपट निपटारा करून शीघ्र न्यायव्यवस्था आवश्यक आहे. असे केल्यास महाराष्टÑाच्या क्षमतेला खरा वाव मिळेल.’ - शैलेश हरिभक्ती,
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, हरिभक्ति ग्रुप
>संशोधनावर भर आवश्यक
‘बीपी शेल्स या कंपनीचा व्यावसाय २ अब्ज डॉलरच्या घरात आहे. हा आकडा भारतीय आयओसी कंपनीच्या उद्योगाच्या फक्त ५ टक्के आहे. पण बीपी शेल्स कंपनीचा संशोधनावरील खर्च हा आयओसीच्या दुप्पट आहे. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. आपल्या येथील कंपन्या संशोधनाला महत्त्वच देत नाहीत. देशात फक्त १० टक्के स्टार्ट अप सुरू झाले आहेत. त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेले वातावरणच नसल्याने ही स्थिती आहे. यादृष्टीने विचार व्हावा’
- एम.डी. अग्रवाल, अध्यक्ष, बॉम्बे मॅनेजमेंट असोसिएशन
>‘एल अ‍ॅण्ड टी’चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष योगी श्रीराम, जे.के. एंटरप्राइझेसचे सीईओ अनंत सिंघानीया, एफसीबी इंटरफेसचे उपाध्यक्ष नितीन भागवत, बॉम्बे मॅनेजमेंट असोसिएशनचे अध्यक्ष एम.डी. अग्रवाल, युनियन बँक आॅफ इंडियाचे अध्यक्ष केवल हांडा, हरिभक्ति ग्रुपचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शैलेश हरिभक्ती
>आंतरराष्टÑीय वित्तीय केंद्राची गरज
‘आधी मुंबईत येणारे आंतरराष्टÑीय वित्त केंद्र ‘गिफ्टी सिटी’ नावे अहमदाबादला गेले. त्यातून आता वर्षाला २ लाख कोटी रुपयांची उलाढाल होत आहे. बीएसईने तेथे आंतरराष्टÑीय शेअर बाजार आणला आहे. राज्याच्या औद्योगिक विकासासाठी तशाच गिफ्ट सिटीची आर्थिक राजधानी मुंबईत नितांत गरज आहे.
- अनंत सिंघानीया, सीईओ, जे.के. एंटरप्राइझेस
>हवे ‘स्टार्ट अप’ पूरक वातावरण
‘केंद्र सरकारने स्टार्ट अपसारखा उपक्रम आणला आहे. पण त्या उपक्रमाला पोषक असे वातावरण अद्याप राज्यात नाही. मुंबई आर्थिक राजधानी असल्याने राज्य आर्थिक विकासात समोर असल्याचे चित्र आहे. पण टाटा, बिर्ला यासारख्या जुन्या कंपन्यांनी त्यांचे केंद्र त्याकाळी मुंबईत उभे केल्याने या शहराचा विकास झाला. अलिकडच्या काळात मोठ्या कंपन्या दिल्लीत जात आहेत. याबाबत गांभीर्याने विचार होण्याची गरज आहे.’
- नितीन भागवत, उपाध्यक्ष, एफसीबी इंटरफेस