नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नोव्हेंबर २0१६ रोजी घोषित केलेल्या नोटाबंदीमुळे देशातील रोख व्यवहार कमी झाले असून, डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन मिळाले आहे, असे नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी सांगितले. रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या वार्षिक अहवालानुसार, चलनातून बाद करण्यात आलेल्या ५00 आणि १,000 रुपयांच्या नोटांपैकी ९९.३ टक्के नोटा बँकांना परत मिळाल्या आहेत.
काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी नोटाबंदी करण्यात येत असल्याचे सरकारने म्हटले होते. नोटाबंदी करण्यात आली तेव्हा देशातील ८६-८७ टक्के चलन ५00 व १,000 रुपयांच्या नोटांत होते. यातील काळा पैसा बँकांत परत येणार नाही आणि तेवढ्या रकमेचा लाभांश रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारला मिळेल, असा अंदाज होता. पण, जवळपास सर्वच नोटा बँकांत परत आल्याने काळ्या पैशाबाबतचा अंदाज फोल ठरला व सरकारवर टीका होऊ लागली. याबाबत राजीव कुमार म्हणाले की, चलनात असलेल्या नोटांपैकी कमी नोटा बँकांना परत मिळाव्यात हे नोटाबंदीचे उद्दिष्ट होते, असे कोणी सांगितले? हा प्रचारच चुकीचा आहे. नोटाबंदीमुळे आज बाजाराची मानसिकता बदलेली आहे. रोखविरहित व्यवहारांचे प्रमाण आज पूर्वीपेक्षा अधिक चांगले आहे.
महागाई म्हणे नियंत्रणातच
च्एका प्रश्नाच्या उत्तरात राजीव कुमार यांनी म्हटले की, सरकार वित्तीय शिस्तीला बांधील आहे. तेलाच्या किमती वाढत असताना इंधनावरील अबकारी करात कपात करण्यासाठी मोठा दबाव आहे.
च्तथापि, पंतप्रधानांनी या दबावाला जुमानलेले नाही. मुख्य महागाईच्या तुलनेत इंधन व खाद्य क्षेत्रातील किरकोळ महागाईचा दर कमीच आहे. तेलाच्या वाढत्या किमतीचा महागाईवर फारसा परिणाम दिसून येत नाही. महागाई नियंत्रणात आहे. आम्ही त्यावर लक्ष ठेवून आहोत.