एच-४ व्हिसाधारकांना कामाचे परवाने नाकारण्यास विरोध

हजारोंच्या संख्येत असलेल्या श्रमशक्तीला दूर सारणे हे त्यांच्या कुटुंबांसाठी आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी हानिकारक आहे.

वॉशिंग्टन : एच-४ व्हिसावर (एच-१ बी व्हिसाधारकांचे वैवाहिक जोडीदार) अमेरिकेत आलेल्यांना कार्य परवाने (वर्क परमीट) नाकारण्याच्या राष्टÑाध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाच्या प्रस्तावास अमेरिकेतील प्रभावी खासदार आणि माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) उद्योगातून मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. फेसबुकनेही या प्रस्तावाला विरोध केला आहे.
फेसबुक, गुगल आणि मायक्रोसॉफ्ट यासारख्या बड्या आयटी कंपन्यांनी स्थापन केलेल्या ‘एफडब्ल्यूडी डॉट यूएस’ या संस्थेने जारी केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, हजारोंच्या संख्येत असलेल्या श्रमशक्तीला दूर सारणे हे त्यांच्या कुटुंबांसाठी आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी हानिकारक आहे. एच-४ व्हिसाधारकांना कार्य परवाने मिळण्याचे धोरण महत्त्वाचे आहे. कारण त्यामुळे त्यांना काम मिळविण्यासाठी आपल्या जोडीदारास कायमस्वरुपी निवासाचा परवाना मिळेपर्यंत वाट पाहावी लागत नाही. एच-४ व्हिसाधारकांपैकी ८० टक्के महिला आहेत. अमेरिकेत येण्यापूर्वी आपल्या मायदेशात अनेक जणी यशस्वीरीत्या नोकऱ्या करीत होत्या. त्यांच्याकडे उच्चशिक्षणाच्या पदव्या आहेत. दरम्यान, अमेरिकेतील १५ मान्यवर संसद सदस्यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या प्रस्तावास विरोध करणारे पत्र देशांतर्गत सुरक्षामंत्री क्रिस्टजेन एम. निलसन यांना पाठविले आहे. काँग्रेस सदस्य अ‍ॅना इशू आणि राजा कृष्णमूर्ती यांच्या त्यावर स्वाक्षºया आहेत. (वृत्तसंस्था)

भारतीय आयटी कंपन्यांच्या व्हिसात ४३% घट
दरम्यान, भारतातील सात बड्या आयटी कंपन्यांच्या एच-१ बी व्हिसात २०१५ ते २०१७ या काळात तब्बल ४३ टक्के घट झाली आहे. नॅशनल फाऊंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी या संस्थेच्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली. या कंपन्यांना २०१७ मध्ये ८,४६८ व्हिसा मिळाले. २०१५ मध्ये ही संख्या १४,७९२ होती. या कंपन्यांत टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एससीएल अमेरिका, लार्सन अँड टुब्रो आणि मिंडट्री यांचा समावेश आहे.