बांधकाम व्यावसायिक, ज्वेलर्सच्या ठेवी योजना ठरणार नियमबाह्य!

ठेवी स्वीकारणा-यांना करावी लागेल नोंदणी

नवी दिल्ली : जमीन-जुमला (रिअल्टी) क्षेत्रातील विकासक तसेच ज्वेलर्स क्षेत्रातील कंपन्यांनी सादर केलेल्या हमखास परताव्याच्या गुंतवणूक योजना यापुढे पोंझी योजना ठरणार आहेत. या योजना ‘नियमबाह्य ठेवीं’च्या कक्षेत येतात, असे केंद्र सरकारचे मत आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नियमबाह्य ठेवी योजना विधेयकास बुधवारी मंजुरी दिली. त्यात ही तरतूद करण्यात आली आहे. हे विधेयक लवकरच संसदेत मांडले जाणार आहे. या कायद्याने एक संस्था स्थापन करण्यात येणार असून, ठेवी स्वीकारणाºया सर्वांनाच या संस्थेकडे नोंदणी करावी लागणार आहे.
सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, विकासक आणि सराफा यांच्या या योजना दुसरे तिसरे काही नसून ठेवी गोळा करणेच आहे. त्यांचे नियमन करणे आवश्यक आहे. भूतकाळात अशा योजनांना आळा घालण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. तथापि, त्याचा काहीही उपयोग झाल्याचे दिसत नाही. या योजना नुसत्या सुरूच नसून, त्यांचा अधिक विस्तार झाल्याचे दिसून आले आहे.

अनेक बांधकाम व्यावसायिक घरे व फ्लॅटसाठी नोंदणी करणाºया ग्राहकांना इमारती बांधून होईपर्यंत

12-14%
व्याज देण्याचे आश्वासन देतात. काही व्यावसायिक तर अशा मोठ्या परताव्याचे आमिष दाखवून थेट ठेवीही स्वीकारतात.

परताव्याच्या योजनांत विकासकांकडून फसवणूक झाल्याच्या असंख्य तक्रारी आहेत. सुरुवातीच्या काळातील काही हप्त्यांत विकासक नियमित परतावा देतात. तथापि, नंतर तो बंद करण्यात येतो. बंगाल, ओडिशा व झारखंड या राज्यांत गुंतवणूकदारांना या योजनांचा मोठा फटका बसला आहे. नोयडातून मोठ्या प्रमाणात
तक्रारी आहेत. शारदा व रोज व्हॅलीसारख्या अनेक पोंझी योजनांत मोठ्या परताव्याचेच आमिष दाखविले गेले होते. यावर आता सरकार नियंत्रण आणणार आहे.

सोन्या-चांदीचा व्यवहार करणाºया अनेक
मान्यवर सराफा पेढ्याही अशाच योजना राबवत असतात. या संस्था आगाऊ पैसे गोळा करतात आणि ग्राहकांना दागिने विकतात. यात ११ हप्ते ग्राहकांना भरावे लागतात.
शेवटचा १२ वा हप्ता संबंधित कंपनी भरते. हा पैसा विशिष्ट हंगामात दागिने खरेदीसाठी वापरला जातो.
काही संस्था १0 हप्त्यांच्या योजना चालवितात. मासिक हप्त्यात ५0 ते ६0 टक्क्यांपर्यंत सूट देण्याचे आमिषही ग्राहकांना दाखविले जाते.